डिंडौरी प्रधानमंत्री आवास योजना (AHP घटक) के अंतर्गत नगर परिषद डिण्डौरी में पूर्व में आबंटित आवासों में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 34 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया गया है।
जांच समिति, जिसमें नायब तहसीलदार शाहपुर शशांक शेडे, यशवंत मशराम उपयंत्री एवं हेमंत उइके राजस्व निरीक्षक डिंडोरी शामिल थे, द्वारा किए गए सत्यापन में पाया गया कि 83 आवंटित आवासों में से 8 हितग्राही स्वयं निवासरत न होकर अपने आवास को किराए पर दे रहे हैं, जबकि 26 हितग्राहियों के आवास लंबे समय से खाली या बंद पड़े हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि संबंधित हितग्राहियों को आवास की वास्तविक आवश्यकता नहीं है और शासन की योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है।जानकारी के अनुसार अपनी जान पहचान और रसूख के दम पर कुछ ऐसे लोगों ने आवास ले लिए हैं जिनको आवास की कोई आवश्यकता ही नहीं है साथ ही उनके मकान जिला मुख्यालय में दूसरे मोहल्ले में है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार इन 34 हितग्राहियों की पात्रता समाप्त करने तथा आवंटित राशि राजसात करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में संबंधित हितग्राहियों को नोटिस जारी कर 6 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे तक कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी
