🚨 लाखों रुपये का भ्रष्टाचार: राहाता तालुका की सड़क निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितता

✍️ प्रतिनिधी – (एस.ए.तुपे अहिल्यानगर): राहाता तालुका में महत्वाकांक्षी सावलीविहीर से कोहकी सड़क  के मज़बूतीकरण और डामरीकरण कार्य में लाखों रुपये का घोटाला होने की सनसनीखेज शिकायत सीधे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राहाता के पास दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं ने ठेकेदार और संबंधित सरकारी अधिकारियों पर मिलीभगत करके काम की गुणवत्ता और नियमों से समझौता करने का सीधा आरोप लगाया है।

🔎 गंभीर अनियमितताओं का पर्दाफाश

सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों के विश्लेषण से कई गंभीर कमियाँ सामने आई हैं:

• सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सड़क के टिकाऊपन के लिए ज़रूरी, किनारे की नालियों के लिए खुदाई (Excavation for catch / side water gutter) का काम अनुमानित बजट में स्वीकृत होने के बावजूद वास्तव में किया ही नहीं गया।
• माप-पुस्तिका (Measurement Book) में इस काम को “काम नहीं किया गया” (Item Not Executed) के रूप में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने कागज़ों पर काम को छोड़कर धन के दुरुपयोग का संदेह व्यक्त किया है।

📄 गुणवत्ता परीक्षण और दस्तावेज़ों में हेरफेर

•  काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाला एक और गंभीर मुद्दा यह है कि सड़क की नींव की स्थिरता के लिए अनिवार्य कठोर मुरुम परीक्षण (Hard Murum Liquid limit & Plastic Limit) पूरी तरह से टाल दिया गया।
• शिकायतकर्ताओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण से यह साबित हुआ है कि ‘लाखों रुपये’ खर्च करके किया गया यह सड़क का काम निम्न स्तर का है।
• काम पूरा होने के कुछ ही महीनों बाद, सड़क उखड़ गई है (Ravelling) और किनारे टूट गए हैं।

🛣️ ‘ODR-1’ या ‘ODR-9’ – सड़क कौन सी है?

• प्रशासनिक रिकॉर्ड में सड़क की पहचान को लेकर गंभीर विसंगति मिली है। एक ही काम के लिए सड़क का दर्जा ‘ODR-1’, ‘ODR-9’ और ‘ग्रामीण मार्ग 26’ ऐसे तीन अलग-अलग तरीकों से दर्शाया गया है।
• शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि यह निधि के विचलन (Diversion of Funds) का एक गंभीर मामला है और सरकारी धन के दुरुपयोग को छिपाने के लिए दस्तावेज़ों में फेरबदल किया गया है।
• महत्वपूर्ण बात यह है कि ठेकेदार के साथ हुए समझौता (Agreement) और काम को मिली प्रशासनिक/तकनीकी मंज़ूरी की तारीखों में लगभग एक साल का अंतर है, जिससे दस्तावेज़ों के फर्जी होने की संभावना है।

📝 उच्च स्तरीय जाँच की मांग

इन सभी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ताओं ने गट विकास अधिकारी से इस पूरे काम की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय समिति द्वारा गहन जाँच करने की मांग की है। साथ ही, इस काम का विशेष वित्तीय लेखा-परीक्षण (Special Audit) करके दोषी अधिकारी और संबंधित ठेकेदार को काली सूची (Blacklisted) में डालने की भी मांग की गई है। इस घटना से अब राहाता पंचायत समिति के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुश्किल में आने की संभावना है।