सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से पेंशनर्स के हितों से जुड़े मामलों में न्यायालय जाने पर रोक लगाने और आठवें वेतन आयोग में पेंशनर्स को दो भागों में विभाजित करने के निर्णय के विरोध में पेंशनर्स समाज ने आक्रोश व्यक्त किया है । इस आक्रोश के क्रम में 23 जून को सुबह 11 बजे पेंशनर्स समाज कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा।
समाज के कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार के इन फैसलों का विरोध जताया जाएगा। अध्यक्ष ने जिले के सभी पेंशनर्स से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अभियान को सफल बनाएं।
शर्मा ने कहा समाज चाहता है कि यह अध्यादेश तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा हो सके।
पेंशनर्स समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज किया जाएगा।
