उज्जैन रिपोर्ट (रघुवीर सिंह पंवार ) मध्य प्रदेश में आमजन को सरकारी कार्यालयों चक्कर नहीं लगाने पढ़े और उन्हें शासन की मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर ही मिल जाए इसी संदर्भ में शासन ने दिनांक 19/11/ 2019 को महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र डिजीटल इण्डिया अन्तर्गत प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय – ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत इसकी स्थापना की गई थी |
,आयुष्मान कार्ड , बैंक खातों में पैसे जमा करना एवं निकालना, बिजली का बिल भुगतान, टेलीमेडिसिन, बीमा, डीजी पे, , पेंशन , जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र, खसरा, नक्सा ग्राम पंचायतों शासन से वाणिज्य हेतु दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि कोर बैंकिंग, डाक सेवाएं, केबल मनोरंजन सेवाएं, रेल, बस, हवाई जहाज यात्रा टिकीट बुकिंग, परीक्षा परिणाम, हितग्राहियों को भुगतान इत्यादि सुविधाओं के लिए लोगों को बार-बार परेशान होना पड़ता था । ग्रामीणों को बार-बार जनपद, लोकसेवा कार्यालय या तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे ।
महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के संचालको दुवारा कम शुल्क में ग्रामीणों को सेवाए प्रदान की जा रही है । लोगों का समय एवं पैसा बच रहा है | लेकिन केंद्र संचालको को आज दिनांक तक मानदेय प्राप्त नहीं हुवा | कई बार महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के संचालको ने प्रशासन से लेकर शासन तक मानदेय के लिए ज्ञापन दिए गए | फिर भी शासन द्वारा मानदेय के लिए उचित कदम नहीं उठाए | महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के संचालको की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है | शासन ,प्रशासन से निवेदन है की महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के संचालको की दयनीय आर्थिक स्थिति एवं उनके एवं उनके परिवार की आन्तरिक भावना को समझ कर उनका आज दिनांक तक का मानदेय प्रदान करें जिससे महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र संचालको की जीविका चलती रहे
