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शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति-dr प्रेम कुमार

*शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति_डॉक्टर प्रेम कुमार*

  • *बिहार भाजपा के वरीय नेता व बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए कामों को गिनाते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में केंद्र और राज्य की एन डी ए सरकार द्वारा आजादी के बाद पहली बार क्रांतिकारी कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 36 वर्षों के बाद शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 ,की नई शिक्षा नीति लाइ है। पहले 10+2+3 था। उच्च शिक्षण संस्थानों नीट और पीजी में ओबीसी को 27% आरक्षण केंद्र की मोदी सरकार ने दी। रेलवे,बैंकिंग एवं एसएससी के संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया। स्नातक 4 वर्षों का होगा और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट 1 वर्ष का कर दिया गया। एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति की योजना केंद्र सरकार ने लाई। नए मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई।मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटों की संख्या दोगुनी कर दी गई। 23 नए एम्स और 13 आईआईटी कॉलेज खुले। 7 आईआईएम की स्थापना हुई।केंद्र ने शिक्षा के क्षेत्र में 13% बढ़ोतरी के साथ 1,12,899 करोड रुपए का बजट वर्ष 24 में पेश किया। जो कुल बजट का 2.9% है। बिहार की एनडीए सरकार ने भी शिक्षा क्षेत्र में कई मिल के पत्थर तय किए हैं। बिहार सरकार ने साइकिल योजना से शुरू होकर ,मैट्रिक में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि ₹10,000 ₹ इंटर में 25, 000 ₹ स्नातक में लड़कियों को किसी श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर ₹50,000 ₹ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों यथा पीजी,इंजीनियरिंग और मेडिकल में महिलाओं को 33% का आरक्षण। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिल रहा है। बीएससी,एसएससी,बैंकिंग, रेलवे के पीटी पास विद्यार्थियों को मेंस की तैयारी के लिए ₹50,000 ,यूपीएससी की पीटी पास करने वाले पर अभ्यर्थियों को ₹1 लाख मेंस की तैयारी के लिए अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। बिहार में हर जिले में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। हर पंचायत में 12वीं तक के इंटर स्कूल की स्थापना हो गई है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार ने कई बेहतरीन काम किए हैं। बिहार सरकार ने इस बार बजट में कुल बजट का 22. 5 0% यानी 22,2 00.35 करोड रुपए का शिक्षा बजट पेश किया है। शिक्षा है एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। घर-घर शिक्षा का दीप जलाएंगे विकसित भारत बनाएंगे।

त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हेड गया

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