*जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की*
*बीज, कृषि यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान राशि तत्काल किसानों के खाते में भेजी जाये- जिलाधिकारी।*
रिपोर्ट: मनोज कुमार शर्मा मैनपुरी
*मैनपुरी* 13 फरवरी, 2024- जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, विकास कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान बैठक से अनुपस्थित पाए जाने, विभागीय योजनाओं की प्रगति खराब होने पर ए.आर. को-ऑपरेटिव, महाप्रबंधक दुग्ध का स्पष्टीकरण प्राप्त करने, पर्यटन विभाग के संचालित कार्यों में ई-श्रेणी होने पर यू.पी.पी.सी.एल. के प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने, कृत्रिम गर्भाधान, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, व्यक्तिगत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, गठित समूह का बैंक क्रेडिट लिंकेज, कृषि यंत्र अनुदान योजना में खराब रैंकिंग पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि इस माह में प्रत्येक दशा में प्रगति सुधारी जाए। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास पूर्ण नहीं हो रहे हैं, जिस कारण जनपद की रैंकिंग मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर खराब हो रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूह के बैंक क्रेडिट लिंकेज में जनपद विगत कई माह से डी-श्रेणी में चल रहा है। उन्होंने उपायुक्त एन.आर.एल.एम. को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंकर्स से समन्वय स्थापित कर बैंक क्रेडिट लिंकेज की प्रगति सुधारें।
श्री सिंह ने खंड विकास अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विकासखंड में मनरेगा मद से व्यय की गई धनराशि का 10 प्रतिशत से कम कार्य जिन ग्राम पंचायत में हुआ है, उन्हें चिन्हित कर स्वयं समीक्षा करें, मनरेगा से कराये जाने वाले कार्यों में कोताही बरतने वालों की जिम्मेदारी तयकर उनके विरुद्ध कार्यवाही हो साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में मनरेगा से काफी कम कार्य हुए हैं, वहां कार्य योजना बनाकर कार्य कराए जाएं ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा से गांव के प्रत्येक चकरोड पर मिट्टी का कार्य कराया जाए ताकि आवागमन के संसाधन उपलब्ध हों। उन्होने समीक्षा के दौरान पाया कि एंबुलेंस-108 के रिस्पांस टाइम में मंडल में प्रथम, एंबुलेंस-102 के रिस्पांस टाइम में मंडल में द्वितीय स्थान पर संतोष व्यक्त करते हुये कहा कि एंबुलेंस के संचालन में काफी सुधार हुआ है। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक को निर्देशित करते हुये कहा कि तत्काल सीटी स्कैन मशीन को प्रारंभ कराया जाये, चिकित्सालयों में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध रहे, सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर जीवन रक्षक दावाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खंड विकास अधिकारियों, पशु चिकित्साधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को आदेशित करते हुए कहा कि कोई भी निराश्रित गोवंश सड़कों पर दिखाई न दें, गौशालाओं में संरक्षित दुधारू गोवंश को मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में अति कुपोषित, कुपोषित बच्चों के परिजनों को वरियता पर उपलब्ध कराया जाये, जिन गोवंश पालकों को योजना के तहत गोवंश उपलब्ध कराये गये हैं उन्हें प्रति गोवंश रू.1500 प्रतिमाह सत्यापन के उपरांत उपलब्ध कराया जाये। उन्होने अधिशाषी अभियंता सिंचाई, ट्यूबेल को निर्देशित करते हुये कहा कि नहरों में पानी की उपलब्धता रहे, सभी सरकारी नलकूप चालू दशा में रहें, किसानों को सिंचाई के लिए पानी प्रत्येक दशा में उपलब्ध हो।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, उपायुक्त मनरेगा पी.सी. राम, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उपयुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्य प्रताप, उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पवन यादव, जिला दिव्यांगजन संशक्तीकरण अधिकारी महेंद्र कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरूण कुमार शुक्ला, समस्त खंड विकास अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता सहित अन्य संबंन्धित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
