जमशेदपुर। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी/एमएलए लैड एवं सीएसआर मद से संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी विकास योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से एवं निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समीक्षा के दौरान आधारभूत संरचना, पेयजल, आंगनबाड़ी, पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी सड़क, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शौचालय निर्माण आदि योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 117 योजनाओं को ससमय पूर्ण कर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
उपायुक्त ने कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा आवंटित राशि का उपयोग नहीं करने वाले यांत्रिकी विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप विकास आयुक्त को दैनिक प्रगति एवं भुगतान की समीक्षा करने का निर्देश दिया। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 59 योजनाओं को हर हाल में धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रियागत कार्रवाई तेज करने का आदेश दिया गया। कार्य में लापरवाही एवं लेटलतीफी बरतने वाले संवेदकों पर विधिसम्मत कार्रवाई या भुगतान कटौती के निर्देश भी दिए गए।
आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने एवं आवश्यक मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला योजना पदाधिकारी को अभियंत्रण विभागों की मांग के अनुरूप आवंटन शीघ्र भेजने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
नीति आयोग मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2025-26 में स्वीकृत योजनाओं—जैसे साल पत्ता प्लेट व कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, महिलाओं व ट्रांसजेंडर के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर, सरकारी स्कूलों में रसोई कक्ष निर्माण, साइंस सेंटर, डिजिटल शिक्षा केंद्र, बंबू आर्टिसन प्रशिक्षण आदि—की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए समय पर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
डीएमएफटी मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्वीकृत कुल 428 योजनाओं को तेज गति से ससमय पूरा कराने के निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिए गए। वहीं सांसद एवं विधायक निधि से संचालित योजनाओं को ग्राम संपत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करने तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने पर बल दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, जिला योजना पदाधिकारी श्री सुदीप्त राज सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
— आनंद किशोर
ब्यूरो चीफ, अखंड भारत न्यूज़
ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन (AIMA)
