बलिया।अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वाधान में बैरिया ब्लाक के सभागार में सोमवार को प्रधानों व सचिवों का संयुक्त बैठक आयोजित किया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानून का विरोध किया गया और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की। इस संबंध में 12 जून को मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपने की रणनीति भी बनाई गई।बैठक को संबोधित करते
हुए बैरिया प्रधान संघ के अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायतों में एक नया कानून लागू किया है, इसमें पंचायत का कोई भी भुगतान पंचायत सहायक की फेस आईडी द्वारा खुलने पर ही किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार बढ़ने की संंभावना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कानून को वापस ले। अगर सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर ग्राम प्रधानों को
धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। बैरिया के पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष रोशन गुप्ता ने कहा कि योजनाओं में डिजिटल व्यवस्था से पंचायतें पहले से परेशान हैं। इसी बीच एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गयी है। नये नियम के अनुसार अब भुगतान पंचायत सहायक के डिजिटल स्वीकृति के बाद होगा। इस बदले नियम का ग्राम प्रधान संगठन विरोध करता है। कहा कि इस व्यवस्था के तहत
पंचायत गेटवे पोर्टल पर पंचायत सहायक एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति व जीओ टैग पंचायत सहायक के चेहर के माध्यम से हो रही है। यह प्रधानों के अधिकारों का हनन है। इस प्रकार की नीति से सरकार प्रधानों के अधिकार में कटौती कर सरकार पंचायती राज व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहती है।मौके पर प्रधान प्रमोद यादव अखिलेश यादव परमात्मा गोंड़ संजय चौधरी शिवजी सिंह अशोक
कुमार पाण्डेय अरुण यादव रविप्रताप सिंह भुनेश्वर राम जितेन्द्र वर्मा हिरदयानंद वर्मा राजकुमार यादव मनजी पासवान मनोज निषाद धीरेन्द्र प्रताप सिंह पंचायत के सचिव मुकेश सिंह रितेश राय हेमंत कुमार आलोक सिंह प्रवीण कुमार मौर्य आदि उपस्थित रहे।
