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शासन द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत बैंको को प्रदत्त लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण स्वीकृत कर 10 मार्च 2024 तक पूर्ण करें। जिससे योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिल सके। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में बैंकर्स को दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री जी.एस.धुर्वे, सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल श्री आशीष हंसानी,डीडीएम नाबार्ड श्री अभिषेक घोष, प्रबंधक लीड बैंक श्री हरीश कुमार मरमट सहित बैंकर्स एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रकरण हेतु बैंकों को जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है,प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप लंबित प्रकरणों को स्वीकृत कर ऋण वितरण की कार्यवाही करें। उन्होंने संबंधित बैंको में लंबित प्रकरणों को वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स टीम वर्क के साथ कार्य करें। जिससे शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण वितरण की कार्यवाही में जिला अग्रणी रहे।उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में पेडिग एवं रिजेक्ट प्रकरणों के कारणों की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों ऋण प्रकरण बैंको द्वारा स्वीकृत किये जाए।
बैठक में विभागवार बैंकों को प्रेषित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए ।उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के समस्त लक्ष्यों की विभागवार समीक्षा कर लक्ष्य पूर्ति किये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने पीएम स्वनिधि एवं मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सीडी रेश्यो, स्व सहायता समूहों के सीसीएल एवं क्रेडिट लिंकेज,पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, बिरसा मुण्डा,टंट्या मामा,डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना,संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए 
गए।
