कोसली अखंड भारत न्यूज रिपोर्टर होशियार सिंह: कोसली में 20 नवंबर 2026 को प्रस्तावित ई-पुस्तकालय (E-Library) के लोकार्पण समारोह को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्टर को लेकर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों और ग्रामीणों ने असहमति व नाराजगी जाहिर की है।
बिना सहमति कार्यक्रम तय करने का आरोप
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह कार्यक्रम ओमप्रकाश डाबला द्वारा कथित तौर पर बिना आपसी विचार-विमर्श के तैयार कर वायरल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस आयोजन की जानकारी क्षेत्र के वरिष्ठ नेता बाऊजी वीर कुमार यादव तक को नहीं दी गई, जिससे समर्थकों और क्षेत्रवासियों में रोष है।
लोगों का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने से पहले सभी प्रमुख लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। पुराने निर्माण और फंडिंग को लेकर उठाए सवाल
ग्रामीणों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रीय एजुकेशन सोसायटी (GKES) कोसली के वर्तमान प्रधान संजय कुमार पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए कुछ ग्रामीणों ने दावा किया है कि:
• वर्ष 2000 से 2016 के बीच इस सोसायटी को सरकार की ओर से लगभग 24 लाख रुपये की ग्रांट मिल चुकी है। • इस भवन का निर्माण पहले ही सरकारी राशि से हो चुका है और कोसली के पूर्व मंत्री राव रामनारायण जी अपनी निजी कमाई से इसका निर्माण व लोकार्पण बहुत पहले ही जनता के लिए कर चुके हैं।
पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकें भी पूर्व में ही खरीदी गई थीं। समारोह से दूरी बनाने की अपील
शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि सोसायटी के वर्तमान प्रधान संजय कुमार, कोसली सरपंच रामकिशन जांगड़ा और बाबा शिवपुरी कथित तौर पर मठ कमेटी/ट्रस्ट से जुड़ी विजिलेंस जांच से ध्यान भटकाने और अपना नाम चमकाने के लिए यह आयोजन करवा रहे हैं।
यह भी आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ नेता वीर कुमार यादव और टीसी राव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों को गुमराह कर इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। कोसली निवासी सतबीर सिंह द्वारा आरटीआई के जरिए बैंक खातों की जानकारी जुटाने के बाद जल्द ही सोसायटी का ऑडिट शुरू होने की बात भी कही जा रही है।
इसी के चलते क्षेत्रवासियों ने वरिष्ठ नेता वीर कुमार यादव, टीसी राव और अन्य गणमान्य लोगों से अपील की है कि वे विवादों से बचने के लिए 20 नवंबर को होने वाले इस समारोह को वर्तमान में स्थगित कर के आगे गणमान्य व्यक्तियों की सहमति से किया जाना उचित रहेगा।
