लोकेशन – मंडला
संवाददाता – सत्येन्द्र तिवारी
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*सुबह-11 से शाम-4 बजे तक ड्यूटी-5 घंटे की मेहनत- और मानदेय सिर्फ-4 हजार रुपये*
*4 हजार रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा बकाया भुगतान करो- मेहनत का सम्मान करो*
*मंडला-* आपको बता दे कि- *बच्चों की थाली में भोजन पहुंचाने वाले करीब-4 हजार रसोइयों की मेहनत का मूल्य महज- 4 हजार रुपये महीना- वह भी समय पर नहीं- महीनों तक मानदेय अटका रहने और वर्षों से काम कर रहे रसोइयों को हटाने की कार्रवाई से नाराज रसोइयों एवं मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) संचालक समूहों ने* अब अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज बुलंद की है- *रसोईया एवं एमडीएम संचालक समूह उत्थान संघ समिति- मध्यप्रदेश के बैनर तले जिले के रसोइयों और संचालक समूहों ने कलेक्टर मंडला- जिला पंचायत सीईओ- मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश और मानव अधिकार आयोग* मित्र मंडला को अलग- अलग ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है
*5 घंटे काम-4 हजार रुपये मानदेय- फिर भी भुगतान में देर*
*संघ संयोजक पी.डी. खैरवार एवं अध्यक्ष कुंवर सिंह मरकाम ने बताया कि मंडला जिले में लगभग-4 हजार रसोइये वर्षों से बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं- सुबह- 11 से शाम- 4 बजे तक काम करने के बावजूद उन्हें केवल-4 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता है- इतनी कम राशि में परिवार चलाना मुश्किल है और ऊपर से भुगतान भी समय पर नहीं होता*
*जून का काम कराया- लेकिन-5-6 साल से नहीं मिला मानदेय*
संघ ने आरोप लगाया कि *जून माह में करीब-15 दिन काम कराने के बावजूद पिछले-5- 6 वर्षों से उसका मानदेय नहीं दिया जा रहा है- वर्तमान सत्र में भी जुलाई माह के अलावा भुगतान लंबित है- कई जगह जुलाई का भुगतान भी नहीं हुआ- अधिकारियों द्वारा सीडिंग और डीबीटी की समस्या बताई जा रही है- संघ ने हर महीने भुगतान की निश्चित तारीख तय करने और जून* सहित पूरा बकाया तत्काल देने की मांग की है
*वर्षों से सेवा दे रहे रसोइयों को हटाने पर रोक लगे*
रसोइयों को नियमों का *हवाला देकर काम से हटाने की कार्रवाई पर भी संघ ने नाराजगी जताई है- मांग की गई है कि वर्षों से काम कर रहे रसोइयों को बाहर न किया जाए और- 62 वर्ष की आयु तक काम पर बनाए रखा जाए- साथ ही सम्मानजनक मानदेय- नियमित रोजगार- बीमा- स्वास्थ्य सुविधाएं* और सामाजिक सुरक्षा दी जाए
*एमडीएम समूहों की भी सुनो सरकार- महीनों से लागत राशि अटकी*
मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले *समूहों ने बताया कि लागत राशि का भुगतान कई- कई महीनों तक नहीं होता- हाल ही में केवल दो माह की राशि मिली है- जबकि अभी भी करीब ढाई माह का भुगतान बकाया है- इससे भोजन व्यवस्था चलाने वाले समूह कर्ज और आर्थिक दबाव में हैं-* समूहों ने हर महीने अग्रिम भुगतान की मांग की है
*35 रुपये लागत राशि और-200 ग्राम खाद्यान्न की मांग*
बढ़ती महंगाई को देखते हुए *एमडीएम संचालक समूहों ने प्रति छात्र प्रतिदिन लागत राशि बढ़ाकर कम से कम-35 रुपये करने और-200 ग्राम खाद्यान्न देने की मांग रखी है- समूह सदस्यों के लिए उचित भत्ता अथवा सपोर्ट* राशि देने की मांग भी उठाई गई है
*रसोईघरों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं*
*ज्ञापन में सभी रसोईघरों में बिजली- स्वच्छ पानी- अग्निशामक यंत्र और समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की गई है- ताकि रसोइये सुरक्षित वातावरण में भोजन तैयार कर सकें*
*अब सरकार से सवाल- मेहनत का सम्मान और भुगतान कब*
एक तरफ हजारों *रसोइये कम मानदेय में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं- तो दूसरी तरफ एमडीएम संचालक समूह भुगतान की देरी और महंगाई से जूझ रहे हैं- ऐसे में सवाल है कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले इन रसोइयों और समूहों को आखिर कब राहत मिलेगी- क्या सरकार लंबित भुगतान- रोजगार की सुरक्षा और लागत राशि* बढ़ाने पर ठोस निर्णय लेगी।
उपस्थित सदस्य*कुंवर सिंह मरकाम- संयोजक पी.डी. खैरवार- सुरेश बघेल- रमेश मरावी- गंगोत्री विश्वकर्मा- गायत्री पड़वार- जयंती अहिरवार- पार्वती बैरागी- प्यारी गौठरिया- कुंती बाई- रीता- सेमकली- झीटो बाई- सवनी बाई- गंगा बाई- राम बाई मार्को एवं धनसिंह नरते* सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे
