लोकेशन – मोहगांव
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*सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल- गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों में लटके ताले- मरीजों को कहां मिले इलाज*
*आधे से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्रों के समय पर नहीं खुलने की शिकायत- सीएचओ और सिस्टर की मनमानी के आरोप- दवाइयों का भी टोटा- ग्रामीण इलाज के लिए परेशान*
*सरकार का गांव- गांव बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का दावा- लेकिन मोहगांव के ग्रामीण इलाकों में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है*
*मंडला / मोहगांव-* आपको बता दे- *आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के विकासखंड मोहगांव से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है-* सरकार भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके *गांव के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कर रही हो- लेकिन मोहगांव विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों की शिकायतें* इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं- *ग्रामीणों से मिल रही शिकायतों और सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार- विकासखंड मोहगांव के आधे से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में निर्धारित समय पर ताले लटके रहने की बात कही जा रही है- हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि ग्रामीण मरीज इलाज की उम्मीद लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं-* लेकिन वहां स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं
*सीएचओ और सिस्टर की उपस्थिति पर सवाल*
उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ *कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) एवं स्टाफ नर्स (सिस्टर) की नियमित उपस्थिति और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं देने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं- ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नहीं है- और यदि ये शिकायतें सही हैं-* तो यह विभागीय निगरानी और जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल है
*दवाइयों का स्टॉक नहीं- मरीजों को राहत कैसे मिले*
मामला केवल स्वास्थ्य केंद्रों के समय पर नहीं खुलने तक सीमित नहीं बताया जा रहा है- *सूत्रों के अनुसार- कई उप स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी दवाइयों और गोली का पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध नहीं रहता- ऐसे में सामान्य बीमारी से पीड़ित ग्रामीणों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है- सवाल यह है कि जब गांव के स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी और दवाइयां* ही उपलब्ध नहीं होंगी- तो ग्रामीणों को समय पर उपचार कैसे मिलेगा
*सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर किसे मिल रहा है*
ग्रामीण क्षेत्रों में *मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य- टीकाकरण- प्राथमिक उपचार और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर होती है- लेकिन यदि स्वास्थ्य केंद्र ही नियमित रूप से संचालित नहीं होंगे- तो इन योजनाओं* का लाभ जरूरतमंद ग्रामीणों तक कैसे पहुंचेगा
*सबसे बड़ा सवाल उन गरीब और आदिवासी परिवारों का है- जिन्हें छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी दूर-दराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है*
*अब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे सवाल*
*मोहगांव विकासखंड के कितने उप स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं*
*क्या सभी उप स्वास्थ्य केंद्र निर्धारित समय पर खुल रहे हैं*
*स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ सीएचओ एवं सिस्टर की उपस्थिति की नियमित जांच होती है*
*किन स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है*
*लापरवाही की शिकायत मिलने पर अब तक कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है*
*जांच होगी या शिकायतें फाइलों में ही दफन रहेंगी*
अब जरूरत केवल *कागजी दावों की नहीं- बल्कि धरातल पर जांच और जवाबदेही तय करने की है- स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मोहगांव विकासखंड के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने लानी चाहिए- कर्मचारियों की उपस्थिति- दवाइयों के स्टॉक और स्वास्थ्य सेवाओं* की उपलब्धता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
*क्योंकि सवाल सिर्फ स्वास्थ्य केंद्रों के दरवाजों पर लटके तालों का नहीं है- सवाल उन ग्रामीणों की जिंदगी और स्वास्थ्य का है- जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे बैठे हैं*
*बडा सवाल है- आखिर मोहगांव के ग्रामीणों को गांव में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कब मिलेगी*
*न्यूज रिपोर्टर- सत्येन्द्र तिवारी