विधायक अमर सिंह यादव ने स्कूल शिक्षा मंत्री से मांगा जवाब; गुरुजी की तर्ज पर नियमित करने और मानदेय बढ़ाने पर भी पूछा…
रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597
मनावर। जिला धार।। मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता, मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में उठने जा रहा है। विधायक अमर सिंह यादव ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 1057 के माध्यम से स्कूल शिक्षा मंत्री से अतिथि शिक्षकों के भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जवाब से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।
विधानसभा सचिवालय में प्रस्तुत प्रश्न के माध्यम से विधायक ने पूछा है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शासन ने क्या नियम एवं निर्देश निर्धारित किए हैं। साथ ही अतिथि शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, आयु सीमा और निर्धारित मानदेय की जानकारी भी मांगी है।
विधायक ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में डीएड, बीएड तथा बीएड-बीएससी जैसी व्यावसायिक योग्यताओं को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि यदि इन योग्यताओं को अनिवार्य किया गया है तो प्रदेश में ऐसी योग्यता रखने वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की क्या व्यवस्था है।
*गुरुजी की तर्ज पर नियमित करने का मुद्दा भी उठाया*
प्रश्न में वर्षों से सेवाएं दे रहे योग्य अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा भी शामिल है। विधायक ने शासन से पूछा है कि क्या निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता रखने वाले अनुभवी अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या होगी और यदि नहीं, तो इसका कारण स्पष्ट किया जाए।
इसके अलावा नियमितीकरण की प्रक्रिया में देरी होने तक अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में भी सरकार से जवाब मांगा गया है। विधायक ने पूछा है कि क्या शासन अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करेगा? यदि हां, तो कब तक और कितनी वृद्धि की जाएगी?
*30 नवंबर तक भेजना है जवाब*
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रश्न पत्र के अनुसार, तारांकित प्रश्न क्रमांक 1057 का सदन में उत्तर देने की निर्धारित तिथि 9 दिसंबर 2026 है, जबकि विभाग को उत्तर भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। अब सबकी निगाहें स्कूल शिक्षा विभाग के जवाब पर टिकी हैं।
अतिथि शिक्षक लंबे समय से सम्मानजनक मानदेय, सेवा सुरक्षा, अनुभव का लाभ और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा में उठाए गए ये सवाल प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार के जवाब से अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर शासन की मंशा और संभावित निर्णयों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
