कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने समय-सीमा बैठक में योजनाओं की प्रगति व विभागीय कार्यां की विस्तार से समीक्षा की

डिंडौरी : 15 दिसंबर, 2025

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक सहित सभी विभागों अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने समय-सीमा प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सीपी ग्राम एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता की स्थिति, शासकीय एवं निजी स्कूलों में शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, नगरीय क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति, आवंटन एवं प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जिले में धान तथा कोदो-कुटकी उपार्जन की स्थिति, उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं एवं नरवाई प्रबंधन की कार्यवाही पर भी चर्चा की गई।

कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया, परख एप्लीकेशन के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति, स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन की सूची की जानकारी ली। साथ ही छात्रावासों एवं आश्रमों में रह रहे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, भोजन, आवास एवं सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

बैठक में दुग्ध डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसी आजीविका आधारित गतिविधियों, सांदीपनि विद्यालय भवन निर्माण, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके अलावा जिले की यातायात व्यवस्था, शासकीय योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।