प्रधानाचार्य राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कलाई द्वारा झूठी सूचना एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर तत्काल अपने पद से हटाए जाने की मांग

प्रधानाचार्य राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कलाई द्वारा झूठी सूचना एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर तत्काल अपने पद से हटाए जाने की मांग

अलीगढ़

मां सरस्वती गाइड कंपनी स्वतंत्र भारत स्काउट और गाइड जिला अलीगढ़ की गाइड कैप्टन

डॉ कंचन जैन ने बताया कि जन सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 19जनवरी 2024 में प्रधानाचार्य राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कलाई द्वारा बिंदु संख्या एक पर लिखित में यह दिया गया कि प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड को सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। शिक्षा निदेशक लखनऊ दिनांक 13 जुलाई 2022 का पत्र देखे, जिसमें लिखा है कि भारत स्काउट और गाइड को सरकारी अनुदान मिलता है।

जिसमें लिखा है कि दिनांक 27 जून 2022 में एक करोड़ 44 लाख रुपए में से प्रथम किस्त 36 लाख रुपए भारत स्काउट और गाइड से संबंधित व्यय के लिए स्वीकृत की गई ।

उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है।

इससे यह स्पष्ट होता है प्राइवेट एनजीओभारत स्काउट और गाइड के उच्च अधिकारियों को प्रधानाचार्य राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कलाई झूठी सूचनाएं एवं गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही हैं।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, महामहिम राज्यपाल महोदया, प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ से ,

डॉ आर पी मिश्रा भारत स्काउट और गाइड उपाध्यक्ष सहित भारत स्काउट और गाइड के उच्च अधिकारियों से अनुदान संबंधी पुष्टि की जा सकती है।

डॉ शुभिका प्रधानाचार्य/ प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कलाई अपने कॉलेज में ग्रामीण छात्राओं को पढ़ाने के समय महाविद्यालयों में प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के शिविर कराती है। मानदेय एवं अन्य खर्चे भी प्राप्त करती है। एक सरकारी वेतन भोगी दो -दो वेतन पाता है। शिक्षा निदेशक के अनुसार अध्यापन कार्य के समय अन्य कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई का नुकसान एवं सरकारी राजस्व की हानि हो रही है। सन 2018 से बगैर नियुक्ति पत्र एवं अधिकार पत्र के सरकारी प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर कर रही हैं। प्रमाण पत्र वैध या अवैध है। जिला सचिव/प्रधानाचार्य तलेसरा इंटर कॉलेज तलेसरा श्री डालेश कांकरान जी द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेश पर 14 जनवरी 2024 में यह लिखित में दिया गया कि डॉ शुभिका का कार्यालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया कि जांच प्रभावित न हो इसलिए तत्काल पद से हटाया जाने की मांग की गई।