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प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने प्रधानमंत्री व श्रम मंत्री को भेजा पत्र

प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने प्रधानमंत्री व श्रम मंत्री को भेजा पत्र
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दीपक शर्मा की रिपोर्ट

दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिजनों को तत्काल सूचना के लिए विशेष हेल्पलाइन की मांग

आलीराजपुर:- आदिवासी बहुल जिलों से रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने प्रमुखता से उठाया है। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को पत्र भेजकर प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की मांग की है।

विधायक सेना महेश पटेल ने पत्र में बताया कि आलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी एवं धार जैसे आदिवासी बहुल जिलों से बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार के अभाव में गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। दूसरे राज्यों में काम करने के दौरान कई बार श्रमिकों के साथ दुर्घटना, मारपीट एवं अन्य अप्रिय घटनाएं होने की शिकायतें सामने आती हैं।

उन्होंने कहा कि कई मामलों में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायतें भी सामने आती हैं।

दुर्घटना की स्थिति में परिवार को नहीं मिल पाती समय पर सूचना

विधायक ने पत्र में चिंता जताते हुए कहा कि जब किसी प्रवासी श्रमिक के साथ दुर्घटना हो जाती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कई बार संबंधित परिवार को समय पर घटना की जानकारी नहीं मिल पाती। काफी समय बाद सूचना मिलने से परिजनों को मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

विशेष हेल्पलाइन और श्रमिक पंजीयन की मांग

विधायक सेना महेश पटेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा एवं प्रताड़ना रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। दुर्घटना, मृत्यु अथवा किसी अन्य अप्रिय घटना की स्थिति में श्रमिक के परिवार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए।

इसके साथ ही पलायन करने वाले श्रमिकों का आवश्यक पंजीयन तथा उनके परिजनों की संपर्क जानकारी सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में संबंधित परिवार को तत्काल सूचना, सहायता एवं आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा सके।