दीपक शर्मा जिला ब्यूरोचिफ
जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आर-पार की लड़ाई, गुड़ा से पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री से मिलेंगे महेश पटेल
फोटो दिखाकर भाजपा नेताओं पर साधा निशाना, नागरसिंह चौहान, माधो डावर और विशाल रावत को बताया ‘तीन बंदर’; बोले- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को गुमराह किया गया। ग्रामीणों ने लिया संकल्प- कुछ भी हो जाए, जमीन नहीं देंगे। मुख्यमंत्री के 9 अगस्त के बयान पर समाज से माफी मांगने और सोंडवा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं मिलने पर भी जताया विरोध।
आलीराजपुर:- जिले में प्रस्तावित खनिज ब्लॉकों और आदिवासियों की जमीन के अधिग्रहण एवं नीलामी को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में सेमलाया गांव में ग्रामीणों की बड़ी सभा आयोजित की गई। इसमें आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। सभा में मौजूद ग्रामीणों ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपनी जमीन नहीं देंगे।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी दो पत्र जारी होने पर उठाए सवाल
महेश पटेल ने कहा कि कुछ दिन पहले जमीन अधिग्रहण के विरोध में जिले के विभिन्न गांवों के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आदिवासी समाज के लोगों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आश्वासन दिया था कि आदिवासियों की जमीन उनकी सहमति के बिना नहीं ली जाएगी।
इसके बावजूद मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला प्रशासन की ओर से दोबारा दो पत्र जारी किए गए। उन्होंने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया था तो फिर ये पत्र किसके निर्देश पर जारी किए जा रहे हैं? क्या जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आश्वासन को नहीं मान रहा है? उन्होंने मांग की कि दोनों पत्र तत्काल निरस्त किए जाएं और प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण एवं खनन प्रक्रिया निरस्त करने का स्पष्ट लिखित आदेश जारी किया जाए।
फोटो दिखाकर भाजपा नेताओं को बताया तीन बंदर
सभा के दौरान महेश पटेल ने फोटो दिखाते हुए भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने नागरसिंह चौहान, माधो डावर और विशाल रावत का नाम लेते हुए तीनों नेताओं को ‘तीन बंदर’ बताया।
पटेल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नकली धरना और प्रदर्शन के जरिए आदिवासी समाज एवं जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऐसा माहौल बनाया गया मानो जमीन अधिग्रहण का पूरा मामला समाप्त हो गया हो, लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से लगातार पत्र जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि मामला समाप्त हो गया है तो फिर ये पत्र क्यों जारी हो रहे हैं?
मुख्यमंत्री के 9 अगस्त के बयान पर आदिवासी समाज से माफी की मांग
महेश पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दिए गए बयान पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति, परंपरा, इतिहास और अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का अपना गौरवशाली इतिहास है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा से लेकर देश की आजादी तक आदिवासी महापुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भीमा नायक और अनेक जननायकों ने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। ऐसे में विश्व आदिवासी दिवस के महत्व पर सवाल उठाने के बजाय उसका सम्मान किया जाना चाहिए।
पटेल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे अपने बयान को लेकर आदिवासी समाज के सामने स्थिति स्पष्ट करें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए उनसे आदिवासी समाज सम्मान और संवेदनशीलता की अपेक्षा रखता है।
सोंडवा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं मिलने पर जताया विरोध
महेश पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर सोंडवा में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के महापुरुषों के सम्मान से जुड़ा विषय बताते हुए विरोध दर्ज कराया।
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक समाज के महापुरुष नहीं, बल्कि देश की आजादी और आदिवासी स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उनकी जयंती पर प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं मिलना समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। प्रशासन को इस मामले में सकारात्मक पहल करनी चाहिए और प्रतिमा स्थापना की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।
उन्होंने सवाल किया कि एक तरफ सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़े-बड़े आयोजन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सोंडवा में उनकी प्रतिमा स्थापना की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है?
ग्रामीणों का संकल्प- कुछ भी हो जाए, जमीन नहीं देंगे
सभा में ग्राम सरपंच सहित ग्रामीणों ने एकजुट होकर जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, वे अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना था कि जमीन ही उनकी आजीविका, पहचान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए पूरा गांव एकजुट होकर संघर्ष करेगा।
सरपंच, दिनेश देवका और गुड्डू देवका ने कलेक्टर से हुई चर्चा बताई
सभा में ग्राम सरपंच, दिनेश देवका और गुड्डू देवका ने अपने संबोधन में कहा कि गुड़ा में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर के दौरान वे कलेक्टर महोदया से मिले थे और जमीन अधिग्रहण एवं खनन को लेकर ग्रामीणों की चिंता से उन्हें अवगत कराया था। ग्रामीणों के अनुसार, उस दौरान कलेक्टर महोदया ने कहा था कि आप लोग विकास में बाधा पैदा कर रहे हैं, विकास होने दीजिए।
ग्रामीणों ने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि गांव में अच्छी सड़कें बनें, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन विकास के नाम पर हमारी जमीन नहीं ली जानी चाहिए। हमें विकास चाहिए, मगर अपनी जमीन की कीमत पर नहीं। हमारी जमीन ही हमारा जीवन और भविष्य है।
विकास का स्वागत, लेकिन जल-जंगल-जमीन से समझौता नहीं
महेश पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज विकास का विरोधी नहीं है। हमें स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, सड़क, रोजगार और सिंचाई की सुविधाएं चाहिए। लेकिन विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को छीनना स्वीकार नहीं होगा।
उन्होंने नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परियोजना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका लोकार्पण करने आ रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि आलीराजपुर जिले के किसानों को पर्याप्त सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने और छूटे हुए गांवों को परियोजना से जोड़ने की घोषणा करें।
गुड़ा से हजारों ग्रामीणों के साथ पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री से मिलेंगे
महेश पटेल ने घोषणा की कि गुड़ा से आसपास के 8 से 10 गांवों के हजारों ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। इस मार्च में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा, लेकिन उनके सामने जमीन अधिग्रहण, आदिवासी समाज के सम्मान और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना जैसे मुद्दे प्रमुखता से रखे जाएंगे।
मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जिला प्रशासन द्वारा जारी दोनों पत्र तत्काल निरस्त किए जाएं तथा प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण एवं खनन प्रक्रिया निरस्त करने का लिखित आदेश जारी किया जाए।
पटेल ने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन से ग्रामीणों की चिंता समाप्त नहीं होगी। जब तक लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यह किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अस्तित्व, सम्मान और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों की लड़ाई है।
ये रहे मौजूद सेमलाया में आयोजित सभा में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कालू मेड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद डावर, ग्राम सेमलाया सरपंच ,सोनू वर्मा, लक्की राठौर, चंदर सिंह चौहान, ग्राम सरपंच, दिनेश देवका, गुड्डू देवका सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
