“व्यवस्थाओं में सुधार की मांग, कांग्रेस का प्रशासन को ज्ञापन”

किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन

संवाददाता धनंजय जोशी

जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

रबी सीजन के अंतिम दौर में किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी पांढुरना ने  कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए तत्काल सुधार की मांग की गई।

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जतन उईके ने कहा कि क्षेत्र में गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और किसान अपनी उपज लेकर मंडियों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन खरीदी व्यवस्थाओं में कमी के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गईं तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

इस दौरान पांढुरना विधायक निलेश उईके ने भी प्रशासन को चेताते हुए कहा कि किसानों को उनका हक दिलाना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें
कांग्रेस नेताओं ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए प्रशासन से निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की—
खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर किसानों को राहत दी जाए
सभी केंद्रों पर पर्याप्त वारदाने (बोरी) और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था हो
गेहूं खरीदी के बाद समय पर भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाए
पंजीकरण एवं स्लॉट बुकिंग में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु हेल्प डेस्क स्थापित हों
भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्रों पर छाया और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं

कांग्रेस पदाधिकारियों की रही सक्रिय मौजूदगी
इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विश्वास काम्बे, जिला पंचायत राज संगठन अध्यक्ष रवि खापरे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जयंत घोड़े, किसान कांग्रेस अध्यक्ष हरनाम सिंह सेंगर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष बंटी ठाकुर, सोशल मीडिया अध्यक्ष राहुल डोंगरे सहित ओम पटेल, नितिन देवड़ा और उज्ज्वल देशमुख समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

किसानों के हित में त्वरित कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार होगा और किसानों को राहत मिलेगी।