आंध्र प्रदेश राज्य में जनसंख्या बढ़ाने के उपाय शुरू हो गए हैं। वर्तमान में घटती प्रजनन दर और बुजुर्ग आबादी में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए।
सरकार आंध्र प्रदेश जनसंख्या प्रबंधन नीति का मसौदा तैयार कर रही है। मसौदा विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के सुझावों के साथ तैयार किया जा रहा है। प्रजनन दर बढ़ाने के उपायों के तहत, मसौदे में कई प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं। आइए मसौदे में प्रस्तावों पर एक नज़र डालें।
मसौदे में तीन या चार बच्चों वाले परिवारों के लिए संपत्ति कर में छूट शामिल है। मातृत्व अवकाश को छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। तीसरे बच्चे के लिए 50,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह चौथे बच्चे के लिए भी जारी रहेगा। मसौदे में कहा गया है कि बच्चे पैदा करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मसौदे में माताओं के लिए घर से काम करना शामिल है। इनके साथ ही कई प्रस्तावों के साथ मसौदा तैयार किया जाएगा।
