कोरापुट, ओडिशा — आरएमसी द्वारा पिछले 40 वर्षों से कब्जे में ली गई जमीन का मुआवजा अब तक नहीं मिलने पर पूर्ण चंद्र पांगी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी है।
स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लमतापुट ब्लॉक के कुमारगंधना पंचायत अंतर्गत पालिबा गांव निवासी पूर्ण चंद्र पांगी ने कहा कि उनके पिता के नाम पर दर्ज खाता नंबर 82/80 और 73, प्लॉट नंबर 604/743 व 49 में कुल 5 एकड़ 50 सेंट जमीन को आरएमसी (रिज़नल मार्केटिंग कमेटी) ने कब्जे में लेकर पिछले चार दशकों से उस पर साप्ताहिक हाट का संचालन किया।
करीब 8 साल पहले सरकार द्वारा उक्त जमीन को सरकारी खाते में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही श्री पांगी ने उड़ीसा हाईकोर्ट की शरण ली। सात वर्षों तक चले कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और जमीन उन्हें वापस मिली, लेकिन कोर्ट के निर्देश अनुसार अब तक आरएमसी द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।
श्री पांगी ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि यदि शीघ्र ही मुआवजे की राशि उन्हें नहीं दी गई, तो वे अपने परिवार सहित ज़िलापाल कार्यालय के सामने धरना देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो वे आत्महत्या तक कर सकते हैं।
इस मुद्दे पर जब आरएमसी के वर्तमान संपादक भवानी प्रसाद मिश्र से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत पुराना है और वे हाल ही में संपादक के रूप में पदभार संभाले हैं। पहले वे संबंधित दस्तावेजों की जांच करेंगे, और यदि श्री पांगी मुआवज़ा पाने के योग्य पाए जाते हैं, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला स्थानीय प्रशासन और न्याय प्रणाली की निष्क्रियता पर सवाल खड़े करता है और देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कब और कैसे न्याय सुनिश्चित करता है।
