GST काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने लिए 6 बड़े फैसले

रिपोर्टर हेमंत नायक मंडला मध्य प्रदेश

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार 22 जून को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक हुई। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार सुविधा… करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इससे व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा।”

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

की अध्यक्षता में शनिवार 22 जून को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक हुई। यह जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक थी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा।” आइए जानते हैं कि आज GST काउंसिल की बैठक में क्या अहम फैसले हुए-

रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब GST के दायरे से बाहर

भारतीय रेलवे की ओर से आम आदमी को दी जाने वाली सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है। इसमें प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम की सुविधा, बैटरी चालित कार जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इंट्रा-रेलवे सप्लाई को भी GST से छूट दी जा रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “आज काउंसिल ने GST एक्ट की सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। वित्त वर्ष 2017- 18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जो तामील हो चुकी है।”