लातूर रिपोर्टर.शालेय शिक्षण विभागाने तयार केलेले संचमान्यतेचे सुधारित निकष शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करणारे आहेत. पटसंख्या १३५ पेक्षा कमी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद रद्द होणार आहे. मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांवर इंग्रजीच्या अतिक्रमणामुळे संख्यापूर्तीचे संकट उद्भवले आहे. परिणामी राज्यातील २५ हजारांहून अधिक शाळा मुख्याध्यापकांविना कार्यरत राहतील, अशी भीती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेने व्यक्त केली.
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांसाठी संचमान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निकषांना शिक्षण क्षेत्रातून विरोध होत आहे. सुधारित निकषांतील तरतुदींचे विश्लेषण करून या निर्णयातील त्रुटी आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांकडे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच संचमान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.शिक्षक सेनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्यात वीसपेक्षा कमी पट असलेल्या १५ हजार ५३९ शाळांतील पहिली ते चौथी किंवा पहिली ते पाचवीच्या वर्गांसाठी केवळ एकच शिक्षक उपलब्ध होईल. २१ ते ६० पटसंख्या असलेल्या, परंतु पहिली ते चौथी किंवा पहिली ते पाचवीचे वर्ग असलेल्या २९ हजार ७८६ शाळांना केवळ दोन शिक्षक उपलब्ध होतील. म्हणजेच एका शिक्षकाला एकाच वेळी दोन ते तीन वर्गांना अध्यापन करावे लागेल. शहरी, ग्रामीण, डोंगराळ, आदिवासी, नक्षलग्रस्त अशा भिन्न परिस्थिती असलेल्या शाळांसाठी एकसमान निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी भागातील शाळेतील मुलांना पुरेशा संख्येने शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत. तुकडी संकल्पना संपुष्टात आणल्याने बहुतांश शाळांमध्ये वर्ग तेवढे शिक्षक अशी परिस्थिती निर्माण होईल. तासामागे तास अशा वेळापत्रकाचा शिक्षकांवर मानसिक ताण पडून आवश्यक तेवढी ऊर्जा शिक्षकांमध्ये राहणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
