कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा बकाया राशि की वसूली को प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से विकसित DART (Default & Recovery Tracker) डिजिटल प्रणाली के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस प्रणाली के माध्यम से बकायादारों को नोटिस जारी करने एवं वसूली की नियमित मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया है, जिससे लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली में उल्लेखनीय गति आई है। यह पहल आयुक्त महोदय श्री बचनेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में प्राधिकरण की डिजिटल गवर्नेंस एवं राजस्व वसूली व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कोटा परिवहन यातायात सलाहकार योजना में ₹50 लाख की वसूली
वर्ष 2025 में कोटा परिवहन यातायात सलाहकार योजना के अंतर्गत कुल 130 दुकानों का आवंटन किया गया था। प्रत्येक दुकान की कुल कीमत ₹3.20 लाख निर्धारित थी, जिसमें प्रत्येक आवंटी द्वारा ₹50,000 की अग्रिम राशि जमा कराई गई थी तथा शेष राशि ₹45,000 की छह समान किस्तों में जमा की जानी थी। अधिकांश आवंटियों ने निर्धारित किस्तों का भुगतान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत बड़ी राशि बकाया हो गई।
किस्तों का भुगतान नहीं होने के कारण बकाया राशि पर नियमानुसार 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं पेनल्टी लगातार जुड़ती रही। फरवरी 2025 से योजना के आवंटियों पर कुल बकाया राशि ₹4.16 करोड़ थी। इसमें से मात्र ₹1.29 करोड़ ही जमा हुए थे। सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में DART प्रणाली के माध्यम से नोटिस जारी किए जाने के बाद कुछ ही दिनों में ₹50 लाख की राशि प्राप्त हुई। यह उपलब्धि दर्शाती है कि डिजिटल नोटिस एवं व्यवस्थित फॉलो-अप के माध्यम से बकाया वसूली की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
सात योजनाओं में लागू की जा रही वसूली प्रक्रिया
DART प्रणाली के माध्यम से नोटिस जारी करने एवं वसूली की इस प्रक्रिया का विस्तार प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं—
1. उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना (G+3), कोटा।
2. न्यू मोटर मार्केट कमर्शियल योजना (मल्टीमेटल के सामने)।
3. भदाना ब्लॉक-A आवासीय पुनर्वास योजना।
4. भदाना ब्लॉक-B आवासीय पुनर्वास योजना।
5. रंग तालाब उर्फ काला तालाब योजना (रेलवे मालगोदाम मजदूर यूनियन)।
6. कोटा परिवहन यातायात सलाहकार योजना।
7. देवनारायण पशुपालक योजना।
इस व्यवस्था से विभिन्न योजनाओं में बकाया राशि का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने, आवंटियों को समय पर सूचित करने तथा वसूली की प्रगति की निगरानी करने में सहायता मिलेगी।
आवंटियों को भी मिल रही डिजिटल सुविधा
DART प्रणाली का उपयोग केवल बकाया वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि आवंटियों को बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी किया जा रहा है। उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना (G+3) के अंतर्गत अब अनंतिम आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) भी DART प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। इन पत्रों में किस्तों की निर्धारित देय तिथियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आवंटियों को अपनी भुगतान समय-सारणी समझने और समय पर भुगतान की योजना बनाने में सुविधा होगी।
प्राधिकरण द्वारा DART प्लेटफॉर्म पर ही सीधे भुगतान की सुविधा विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके लागू होने पर नोटिस, बकाया जानकारी एवं भुगतान की प्रक्रिया को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। आवंटी स्वयं भी kdakota.rajasthan.gov.in/dart पर जाकर अपनी ईएमआई अथवा बकाया राशि से संबंधित विवरण देख सकते हैं।
डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
DART प्रणाली कोटा विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयुक्त श्री बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में प्राधिकरण द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से बकाया वसूली को अधिक व्यवस्थित बनाने, आवंटियों तक समय पर सूचना पहुंचाने तथा राजस्व वसूली प्रक्रिया को परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
प्राधिकरण द्वारा सभी आवंटियों से अपील की गई है कि वे अपनी बकाया राशि निर्धारित समय पर जमा कराएं। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराने पर आवंटन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पेनल्टी लगाए जाने तथा आवश्यकतानुसार आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
