सौंसर, पांढुर्णा / सिविल राइट्स प्रोटेक्शन सेल, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष एस.आर. शेंडे ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं संसद के सभी सदस्यों से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के बजाय खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाए।
श्री शेंडे ने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है, जिसमें अनुभव के आधार पर नाम तय करने की जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश और संबंधित पैनल की होती है। पैनल की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती और कॉलेजियम का उल्लेख संविधान या संसद के किसी कानून में नहीं है।
उन्होंने कहा कि सन 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए जजों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से 2025 तक देश के विभिन्न हाई कोर्ट में 715 जजों की नियुक्ति की गई, जिनमें सामान्य वर्ग के 551 जज (77.06%), ओबीसी के 89 जज (12.44%), अल्पसंख्यक वर्ग के 37 जज (5.17%), अनुसूचित जाति के 22 जज (3.23%) और अनुसूचित जनजाति के 16 जज (2.23%) शामिल हैं।
श्री शेंडे ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि मौजूदा प्रणाली से पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने मांग की कि न्यायपालिका में सभी सामाजिक वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर प्रस्तावित भारतीय न्यायिक सेवा एवं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत खुली प्रतियोगिता और मेरिट के आधार पर की जाए।
