हमीरपुर। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में खराब प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में बॉटम-10 में शामिल विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। पोषाहार वितरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एनआरएलएम एवं संभव अभियान की धीमी प्रगति पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।
मनरेगा, प्रोबेशन, जीरो पावर्टी और अन्य योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी लाने को कहा गया। पीएम किसान सम्मान निधि की समीक्षा में करीब 2.13 लाख पंजीकृत किसानों के सापेक्ष 1.56 लाख किसानों को ही लाभ मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई।
उन्होंने वंचित किसानों का कारणवार चिन्हांकन कर पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। डीएम ने कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को नियमानुसार कंपोजिट विद्यालयों में मर्ज करने, रिक्त चार एआरपी पद भरने, गौशालाओं में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस, बायोमीट्रिक उपस्थिति व सीसीटीवी व्यवस्था अनिवार्य रूप से संचालित कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की नियमित समीक्षा कर कमियां दूर करने को कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भूपेंद्र सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
