अखंड भारत न्यूज़ | कोसली | होशियार सिंह-
गांव में स्थित ऐतिहासिक मठ, कुलदेवी माता मंदिर और गौशाला के प्रबंधन व संपत्तियों से जुड़े विवादों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच और मठ कमेटी पर मनमानी करने, वित्तीय अनियमितता बरतने और गांव की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस मामले को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने व वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की पुरजोर मांग की है।ग्रामीणों का सीधा और गंभीर आरोप है कि सरपंच रामकिशन जांगड़ा और बाबा शिवपुरी मूल रूप से और जन्म से कोसली गांव के स्थायी निवासी नहीं हैं। बाहरी होने के कारण वे ग्रामीणों की भावनाओं, परंपराओं और गांव के हितों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, 4 मई 2023 को आयोजित ग्राम सभा में मठ की चल-अचल संपत्ति को किसी निजी ट्रस्ट को सौंपने का खुलकर विरोध किया गया था। इसके बाद अगस्त महीने में सरपंच के निवास पर हुई बैठक में भी कानूनी कार्रवाई और प्रस्ताव पारित करने की बात कही गई थी, लेकिन ग्रामीणों की अपेक्षा के अनुरूप कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
उल्टा सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने 'बाबा मुक्तेश्वरपुरी ट्रस्ट' के निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में ग्रामीणों की भावनाओं के विपरीत भूमिका निभाई और सिविल अदालतों में अन्य पक्षों की सहायता की।विवाद सिर्फ मठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव की कुलदेवी माता मंदिर का नाम बदलकर ‘भीमेश्वरी माता मंदिर’ का बोर्ड लगाने पर भी गहरा ऐतराज जताया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आस्था के इतने बड़े केंद्र का नाम बदलने से पहले पूरे गांव की राय और परंपरा का ध्यान रखा जाना अनिवार्य था।
वहीं, पिछले 20 वर्षों से पंचायती जमीन पर चल रही गौशाला को लेकर भी नया मोर्चा खुल गया है। इस जमीन को आश्रम और अग्रवाल समाज की संपत्ति बताते हुए गौशाला के सदस्यों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।
ग्रामीण अब राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग पर अड़े हैं।इसके अलावा, मंदिर और मठ के गल्लों (दानपात्र) के चढ़ावे को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि नवरात्रों के मेले के दौरान मंदिर में करीब 7 से 8 लाख रुपये का चढ़ावा आता है, इसके बावजूद वर्षों से चली आ रही भंडारे की पवित्र व्यवस्था को बंद कर दिया गया।
आरोप यह भी है कि एसडीएम के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी, दान की राशि को बैंक में जमा कराने से पहले कमेटी से जुड़े लोगों को कथित तौर पर कानूनी खर्च के नाम पर एक बड़ी रकम बांट दी गई। ग्रामीण अब इस पूरे मामले में बैंक रिकॉर्ड, रसीदों और खर्चों का सरकारी ऑडिट कराने की मांग कर रहे हैं।
साथ ही, मठ परिसर में राजनेताओं और अधिकारियों को बुलाकर इसे राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने पर भी सख्त आपत्ति जताई गई है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि इन सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे गांव का हक है और सभी निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ होने चाहिए।
