🛑 अवैध खनन पर सख्ती: उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की अहम बैठक 🛑

कर्ण सत्यार्थी, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, डीटीओ, एसडीएम, डीएमओ सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बैठक में जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर अब तक की गई कार्रवाइयों की विस्तार से समीक्षा की गई। विशेष रूप से स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी से हो रहे अवैध बालू उत्खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण, वन क्षेत्रों में अवैध खनन, बिना पंजीकरण व ओवरलोडेड वाहनों की धरपकड़ तथा दोषी वाहन मालिकों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने स्वर्णरेखा नदी के बागूनहातु–बारीडीह क्षेत्र में नाव के माध्यम से हो रहे अवैध बालू खनन की शिकायत पर संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं हल्दीपोखर रेलवे साइडिंग से जुड़े प्रदूषण मामले में रेलवे को साइडिंग की बाउंड्री कराने अथवा खनिज सामग्री को ढकने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया।

बैठक में गुड़ाबांदा सहित अन्य क्षेत्रों में संचालित बंगला ईंट भट्ठों को गैर-व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित 10 हजार ईंट निर्माण सीमा का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को भट्ठा संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश देने को कहा गया।

उपायुक्त ने खनन पदाधिकारी को बालू की कालाबाजारी एवं अवैध स्टॉक पर सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने, जब्त लघु खनिजों की नीलामी कर राजस्व बढ़ाने, सभी बालू डीलरों के स्टॉक यार्ड में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी अधिष्ठापन कराने तथा प्रत्येक उठाव पर चलान निर्गत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही पुल–पुलिया के आसपास नदियों से बालू उठाव रोकने के लिए औचक निरीक्षण करने का भी आदेश दिया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जिला प्रशासन का सघन अभियान निरंतर जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी व्यक्तियों, संचालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने खनन, पुलिस, वन, परिवहन एवं प्रदूषण नियंत्रण विभागों को आपसी समन्वय और त्वरित सूचना आदान–प्रदान के साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया, ताकि खनिज संपदा की सुरक्षा, राजस्व वृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि जनहित और राज्यहित में खनन गतिविधियों का पूरी तरह कानून के दायरे में संचालन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और प्रशासन हर स्तर पर सख्त रुख अपनाएगा।

रिपोर्ट:

Journalist Anand Kishor

Akhand Bharat News – Bureau Chief

All India Media Association (AIMA)