डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के उद्घाटन से पहले महेश पटेल का बड़ा बयान
बोले– विकास कार्यों का स्वागत है, लेकिन आदिवासी समाज के सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं; माफी नहीं मांगी तो होगा लोकतांत्रिक विरोध
आलीराजपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 15 नवंबर को प्रस्तावित आलीराजपुर जिला दौरे और डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के उद्घाटन से पहले जिले की राजनीति गरमा गई है। मध्यप्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रेस नोट जारी करते हुए परियोजना के लिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के योगदान को याद दिलाया। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मुख्यमंत्री के दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आदिवासी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।
महेश पटेल ने कहा कि डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना आलीराजपुर और धार जिले के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना को 24 मई 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृति प्रदान की गई थी। उस समय नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मंत्री एवं आलीराजपुर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल (हनी बघेल) थे। जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहीं जोबट की तत्कालीन विधायक स्वर्गीय कलावती भूरिया और आलीराजपुर के तत्कालीन विधायक मुकेश पटेल थे
उन्होंने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लगभग 1127.82 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को मंजूरी दी थी। आज उसी परियोजना का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आलीराजपुर आ रहे हैं। महेश पटेल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार परियोजना में शेष जिले के ग्रामों को शीघ्र जोड़ कर कार्य पूरा कराकर किसानों को सिंचाई का वास्तविक लाभ दिलाएगी।
126 गांवों की 47 हजार हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई का लाभ
महेश पटेल ने परियोजना के दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आलीराजपुर एवं धार जिले के कुल 126 गांवों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। इसके माध्यम से लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
परियोजना में आलीराजपुर जिले की जोबट, आलीराजपुर एवं सोंडवा तहसील के साथ धार जिले की कुक्षी एवं डही तहसील के गांव शामिल हैं। इससे जोबट, आलीराजपुर एवं कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
जोबट क्षेत्र के खुटाजा, सिद्धगांव, उबलड़, उमरी, देहदला, चमार बेगड़ा, डावड़ी, सालखेड़ा, उमदा, भानपुर, सिंधी, खारी, बेटवासा, देवगांव, बरखेड़ा, नेहतड़ा, जामनी, बंज्यब्यडा, खटाली बड़ी, खटाली छोटी, कंदा, इंदवन, कदवाल, छोटागुड़ा, खेरवा, बलदमुंगर, बोरझाड़, मोटा उमर, रामपुरा, सेवड़, सेमलाया, बड़ागुड़ा एवं चागदी सहित अनेक गांव परियोजना के दायरे में प्रस्तावित हैं। वहीं सोंडवा तहसील के महलगांव, कुलवट, सेमलानी, उनहला, छोटी हथवी एवं सोलिया सहित अन्य गांवों को भी लाभ मिलने का प्रावधान है।
महेश पटेल ने कहा कि यह परियोजना केवल एक सरकारी निर्माण कार्य नहीं, बल्कि हजारों किसानों की उम्मीद और क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों के खेतों तक पानी जल्द से जल्द पहुंचे।
विश्व आदिवासी दिवस पर दिए बयान से आहत हैं समाज की भावनाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में पूर्व में दिए गए बयान पर महेश पटेल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में होली, दीपावली, जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे त्योहारों का उदाहरण देते हुए उत्सव और दिवस मनाने के औचित्य की बात कही थी। साथ ही ओबीसी दिवस एवं सामान्य वर्ग का उल्लेख करते हुए आदिवासी दिवस मनाने के औचित्य पर भी सवाल उठाए थे। महेश पटेल के अनुसार, मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य से ऐसा संदेश गया कि आदिवासी दिवस मनाने का कोई विशेष औचित्य नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणी आदिवासी समाज की भावनाओं और अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाली है।
महेश पटेल ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस कोई सामान्य उत्सव या केवल खुशी मनाने का अवसर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस दुनिया भर के आदिवासी समुदायों की पहचान, संस्कृति, भाषा, परंपराओं, इतिहास, अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस समाज के संघर्ष, बलिदान, स्वाभिमान और ऐतिहासिक योगदान का प्रतीक है। आदिवासी समाज ने देश की आजादी से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण दिवस के महत्व को समझना और उसका सम्मान करना प्रत्येक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का दायित्व है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। उनसे आदिवासी समाज को सम्मान, संवेदनशीलता और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की अपेक्षा रहती है। मुख्यमंत्री के बयान से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए उन्हें आलीराजपुर की धरती पर आने से पहले अपने बयान पर स्थिति स्पष्ट करते हुए समस्त आदिवासी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
माफी नहीं मांगी तो होगा लोकतांत्रिक विरोध
महेश पटेल ने स्पष्ट किया कि आलीराजपुर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां की संस्कृति, परंपराएं और आदिवासी अस्मिता इस क्षेत्र की पहचान हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत विकास कार्यों के लिए है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आदिवासी समाज के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आदिवासी समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने पूर्व के बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके आलीराजपुर दौरे के दौरान लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा।
महेश पटेल ने अंत में कहा कि डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का उद्घाटन निश्चित रूप से क्षेत्र के किसानों के लिए खुशी का विषय है। विकास कार्य पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ , मोहनयादव मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन विकास के साथ सामाजिक सम्मान भी उतना ही जरूरी है। आदिवासी समाज के सम्मान, स्वाभिमान, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे विकास के साथ-साथ आदिवासी समाज की भावनाओं का भी सम्मान करें।
