📰 जनता की आवाज़ के आगे झुकी सरकार: निजी जमीन पर बना शौचालय बेकार, अब नई जगह होगा निर्माण

घोड़वा (खरगोन)।
ग्राम घोड़वा में सामुदायिक शौचालय को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्या अब समाधान की ओर बढ़ गई है। गांव में पहले से बना शौचालय निजी संपत्ति पर होने के कारण गांव में उपयोग में नहीं आ रहा था, जिससे ग्रामीणों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
इस गंभीर मुद्दे को लेकर पत्रकार रामकृष्ण सेन, नारायणी  सेना संगठन मध्य प्रदेश के तहसील अध्यक्ष एवं प्रदेश सह मीडिया प्रभारी, रामकृष्ण सेन द्वारा लगातार आवाज़ उठाई गई। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया और जनहित में समाधान की मांग की।
इस मुहिम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ से भी सहयोग प्राप्त हुआ। इस दौरान एडवोकेट ममता निगवाल, करण सेन एवं राजू कनाडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया।
साथ ही ग्राम पंचायत बोरूट के सरपंच एवं सचिव तथा SI. उमेश करोडे (थाना भीकनगांव) द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित एवं जनहितकारी निर्णय लिया गया, जिससे इस समस्या के समाधान का रास्ता साफ हुआ।
ग्रामीणों का कहना था कि निजी जमीन पर बने शौचालय के कारण सभी समाज के लोगों को बराबर सुविधा नहीं मिल पा रही थी। खासकर बस स्टैंड क्षेत्र में महिलाओं, बुजुर्गों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
लगातार प्रयासों और जनदबाव के बाद प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए पुराने शौचालय को हटाकर नई सार्वजनिक जगह पर पुनः निर्माण करने का फैसला लिया है, ताकि यह वास्तव में आम जनता के उपयोग में आ सके।
इसी बीच पत्रकार रामकृष्ण सेन ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार की जनहित से जुड़ी समस्याओं में लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो वे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे और आम जनता के अधिकारों के लिए हर स्तर पर आवाज़ उठाते रहेंगे।
वहीं अखंड भारत न्यूज़ द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाई जाती रहेगी, लेकिन किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस फैसले से गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं सहयोगकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की।
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही नई जगह पर निर्माण कार्य शुरू होगा और सभी समाजों को समान सुविधा मिल सकेगी।