लघु समाचार पत्रों के हितों के लिये श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की प्रधानमंत्री मोदी से मांग आरएनआई की मनमानी पर लगे रोक : डॉ. इन्दु बंसल* – देशभर के मध्यम एवं लघु समाचार पत्रों की समस्यों से सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को करवाया जायेगा अवगत।
अखंड भारत न्यूज़ गुरुग्राम हरियाणा संवाददाता कर्ण सिंह लखेरा देशभर के मध्यम एवं लघु समाचार पत्रों को समाप्त करने के लिये RNI गत वर्ष से सूनियोजित ढंग से षडयंत्र रच रही है, जिससे देशभर के हजारों, समाचार पत्रों से जुड़े लाखों पत्रकार एवं समाचार पत्र से जुड़े कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे। उक्त जानकारी देते हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ इन्दु बंसल ने बताया कि प्रति वर्ष RNI रिटर्न दाखिल करने के लिए समाचार पत्र-पत्रिकाओं से वाषिर्क विवरण मांगा जाता था, जिसे प्रकाशक अपने समाचार पत्र की जानकारियां आनलाइन भरकर भेज दिया करते थे। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रिटर्न जमा करने के लिए एक नये पोर्टल के साथ संशोधन करते हुए कुछ नये और कड़े प्रावधानों को जोड़े दिया है, जिससे समाचार पत्र प्रकाशकों को काफी परेशानी हो रही है। इसमें चार्टेड अककॉउंटेंट व् प्रिंटिंग प्रेस संचालक को भी पैनल में शामिल किया गया है। इससे समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशकों को रिटर्न फाइल करने में समस्या आ रही है। यदि इन प्रावधानों को सरल नहीं किया गया तो कई समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशक रिटर्न जमा करने से वंचित रह जाते हैं। डॉ बसल ने बताया कि आधी-अधूरी जानकारी के साथ नया पोर्टल बनने से लघु समाचार पत्र पत्रिकाओ के प्रकाशक उलझन में आ रहे हैं। डॉ बंसल ने बताया कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा समय - समय पर अपने कार्यकर्मों के माध्यम से सरकार व् उन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर पत्रकारों की समस्याओं से अवगत करवा कर मांग पत्र प्रेषित करता रहा है। इसी कड़ी में रविवार 29 जून को रेवाड़ी में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह में भारत सरकार के सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक राजेन्द्र चौधरी को आमंत्रित किया गया है ताकि उन के माध्यम से पत्रकारो की समस्याओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व् भारत सरकार को अवगत करवाया जा सके। डॉ बंसल के कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा आरएनआई की इस नई व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए बदलाव की मांग करता है।।
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