नियमित पदों के विरुद्ध एजेंसी से रखे गए कर्मचारियों पर लागू होंगे निर्देश, चतुर्थ श्रेणी को छूट..प्रदेश के 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों के प्रभावित होने की आशंका, विभागों में नियमित भर्ती की तैयारी….
रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597
मनावर। जिला धार।। मध्यप्रदेश सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। शासन के निर्देशानुसार 31 मार्च 2027 तक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है। इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है।
वित्त विभाग के 22 दिसंबर 2025 के परिपत्र और बाद में जारी निर्देशों के आधार पर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है। निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा गया था। ऐसे नियोजन को चतुर्थ श्रेणी छोड़कर अन्य श्रेणियों में मार्च 2027 से पहले समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
*किन कर्मचारियों पर लागू होगी व्यवस्था?*
शासन के निर्देशों के दायरे में मुख्य रूप से वे कर्मचारी आते हैं, जिन्हें सरकारी विभागों में रिक्त स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से लगाया गया है। इनमें विभिन्न विभागों में कार्यरत निम्न श्रेणी के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं— डाटा एंट्री ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। कार्यालय सहायक। लिपिकीय एवं सहायक कार्यों में लगे आउटसोर्स कर्मचारी। विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध एजेंसी के माध्यम से लगाए गए तकनीकी एवं अन्य कर्मचारी।
प्रदेश में बिजली कंपनियों, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और जल संसाधन विभागों में इस तरह के कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि, किस विभाग के कितने कर्मचारी इस निर्णय के दायरे में आएंगे, इसकी विभागवार स्थिति अभी स्पष्ट होना बाकी है।
*चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, नियमित भर्ती का रास्ता खुलेगा*
निर्देशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों को इस कार्रवाई से अलग रखा गया है। अन्य श्रेणियों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होने के बाद आवश्यकता के अनुसार संबंधित स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में मार्च 2027 के बाद भी किसी श्रेणी में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखना आवश्यक होता है, तो संबंधित नियमित स्वीकृत पदों को ही समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
*विभागवार सूची और प्रभावित कर्मचारियों की संख्या स्पष्ट करे शासन*
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में किन-किन विभागों में कितने कर्मचारी इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। सरकार को विभागवार सूची सार्वजनिक कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होंगी और किन श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है।
साथ ही वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के अनुभव और रोजगार सुरक्षा को लेकर भी सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि नियमित भर्ती की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों के हितों की अनदेखी न हो।
आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों ने मांग है कि इस फैसले पर तत्काल पुनर्विचार हो और आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
