सेंधवा में महिला सुरक्षा पर दो बड़े सवाल! 17 वर्षीय नाबालिग को अब तक न्याय नहीं, दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री पर दुष्कर्म का आरोप
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारों के बीच उठे सवाल, एक मामले में नाबालिग को न्याय का इंतजार तो दूसरे मामले में भाजपा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप; JAYS और भाजपा संगठन की भूमिका पर चर्चा तेज
सेंधवा (बड़वानी)।
सेंधवा क्षेत्र में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर 17 वर्षीय नाबालिग बालिका से जुड़े मामले में न्याय मिलने का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा के नगर महामंत्री मयंक राठौड़ पर एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप सामने आया है।
इस मामले में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन दोनों मामलों ने सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।
सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बेटियों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक संगठन और उनके जिम्मेदार पदाधिकारी कब खुलकर सामने आएंगे? 17 वर्षीय नाबालिग को न्याय का इंतजार
सेंधवा में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका से जुड़े मामले को लेकर भी न्याय की मांग उठ रही है।
इस मामले में अब तक न्याय नहीं मिलने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाज के लोगों की अपेक्षा है कि संबंधित मामले में निष्पक्ष जांच हो और पीड़िता को जल्द न्याय मिले।
भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री पर गंभीर आरोप
दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा के नगर महामंत्री मयंक राठौड़ पर शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्टरों में इस मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से जवाब मांगा जा रहा है।
पोस्टरों में भाजपा के नारी सम्मान और बेटी बचाओ जैसे नारों का उल्लेख करते हुए सवाल किया गया है कि यदि राजनीतिक संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो संगठन की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? क्या नारी सम्मान की बात केवल मंचों और भाषणों तक सीमित रहेगी?
JAYS के जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी सवाल
JAYS से जुड़े पोस्टर में संगठन के जिला अध्यक्ष एवं सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी से भी सवाल किए गए हैं। पोस्टर में राहुल सोलंकी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने का उल्लेख करते हुए पूछा गया है कि संगठन की जिम्मेदारी केवल पद बांटने तक सीमित है या समाज की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना भी उसकी जिम्मेदारी है?
संगठन के सामने यह सवाल भी रखा गया है कि समाज की किसी बेटी के साथ अन्याय होने पर राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग चुप क्यों रहते हैं? नारी सम्मान पर राजनीति नहीं, कार्रवाई चाहिए
सेंधवा में सामने आए इन मामलों ने राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के सामने जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है।
चाहे मामला किसी भी संगठन, पार्टी या प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हो, पीड़िता को न्याय मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए। अब जनता की निगाहें पुलिस प्रशासन, भाजपा संगठन और JAYS के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर टिकी हैं।
जरूरत इस बात की है कि दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच हो, पीड़िताओं को सुरक्षा मिले और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ा सवाल यही है—जब बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की बात आती है, तो राजनीतिक दलों के नारे नहीं, उनके जिम्मेदार लोगों की वास्तविक भूमिका क्यों नहीं दिखाई देती?
बेटी किसी पार्टी की नहीं, पूरे समाज की होती है। न्याय किसी राजनीतिक पहचान का मोहताज नहीं होना चाहिए।
