*दो साल बाद भी नहीं हुई ग्राम पंचायतों में सरकारी धन के बंदरबांट की जांच, जनसुनवाई पोर्टल पर विरोधाभासी आख्या से उठे सवाल*
*निदेशक पंचायती राज के आदेश और जिलाधिकारी के निर्देश भी बेअसर! जिला पंचायत राज अधिकारी की कार्यशैली पर शिकायतकर्ता ने उठाए गंभीर सवाल, उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग*
*अम्बेडकरनगर।* जनपद की ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव 2021 के दौरान प्रशासकों एवं सचिवों द्वारा कथित तौर पर सरकारी धनराशि के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और बंदरबांट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर प्रकरण में जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए करीब दो वर्ष पूर्व निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बावजूद अब तक जांच प्रक्रिया पूरी होने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होने का मामला सामने नहीं आया है। वहीं, जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत के निस्तारण में जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर की ओर से अपलोड की गई कथित विरोधाभासी आख्या ने विभागीय कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्राप्त शिकायत एवं उपलब्ध पत्राचार के अनुसार, पंचायत चुनाव 2021 के दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की निर्वाचन तिथि से लेकर उनके शपथ ग्रहण तक की मध्यावधि में जनपद की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों एवं सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत निधियों से बड़े पैमाने पर धनराशि आहरित किए जाने और उसके कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।
इस प्रकरण में जांच एवं दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन निदेशक श्री अटल कुमार राय ने निदेशालय के पत्र संख्या 6/2024-6/358/2023, दिनांक 18 अप्रैल 2024 के माध्यम से तत्कालीन जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर श्री अविनाश सिंह को पत्र प्रेषित किया था।
इसके अनुपालन में जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर ने अपने कार्यालय पत्रांक 281/पं0/शिकायत/प्रशासक/ग्रा0पं0/जांच/पत्रा0/2024-25, दिनांक 22 अप्रैल 2024 के माध्यम से जनपद के समस्त विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्धारित प्रारूप पर निश्चित समयावधि में सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि इतने महत्वपूर्ण निर्देशों के बावजूद आज तक न तो जांच की प्रभावी कार्रवाई सामने आई और न ही कथित रूप से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई ठोस वैधानिक कार्रवाई हुई।
*जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद फिर शुरू हुआ पत्राचार का सिलसिला*
मामले में कार्रवाई न होने से क्षुब्ध शिकायतकर्ता ने जनहित में जांच प्रक्रिया पूरी कराकर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत संदर्भ संख्या 40017826037862, दिनांक 06 सितंबर 2026 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के निस्तारण के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर द्वारा कार्यालय अनुस्मारक पत्रांक 3260/पं0/शिकायत/प्रशासक/ग्रा0पं0/जांच/पत्रा0/2025-26, दिनांक 22 सितंबर 2026 के माध्यम से जनपद के समस्त विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों एवं सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को पत्र जारी किया गया।
इस पत्र में संबंधित ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों एवं सचिवों द्वारा आहरित धनराशि का पूर्ण विवरण पूर्व में उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रारूप पर संयुक्त हस्ताक्षर से एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि जांच के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।
शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पत्र से उम्मीद जगी थी कि अब वर्षों से लंबित मामले में पारदर्शी तरीके से जांच आगे बढ़ेगी और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी। लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई दी।
*असंतुष्टि फीडबैक के निस्तारण में बदल गया जांच का आधार*
शिकायतकर्ता ने जब जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड की गई आख्या के विरुद्ध असंतुष्टि फीडबैक दर्ज कराते हुए यह सवाल उठाया कि जिम्मेदार लोक सेवकों द्वारा केवल पत्राचार किया जा रहा है, जबकि जारी पत्रों के अनुपालन और जांच पूरी कराने पर प्रभावी जोर नहीं दिया जा रहा है, तो मामला एक नया मोड़ लेता दिखाई दिया।
आरोप है कि जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर उपेन्द्र कुमार पाण्डेय ने असंतुष्टि फीडबैक के निस्तारण के क्रम में अपने कार्यालय पत्रांक 792/जनसुनवाई/2026-27, दिनांक 24 अक्टूबर 2026 के माध्यम से जनसुनवाई पोर्टल पर नई आख्या अपलोड कराई।
इस आख्या में कथित तौर पर यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने जांच के लिए किसी विशेष ग्राम पंचायत का नाम नहीं बताया है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के कारण जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों की जांच कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि शिकायतकर्ता किसी विशेष ग्राम पंचायत का नाम उल्लेखित करते हुए शिकायत करता है तो जांच कराई जा सकती है।
सबसे बड़ा सवाल: जब निदेशालय और जिलाधिकारी स्तर से पूरे जनपद की जांच के निर्देश जारी हुए, तो अब शिकायतकर्ता से ग्राम पंचायतों के नाम क्यों मांगे जा रहे हैं?
शिकायतकर्ता का कहना है कि जब निदेशक पंचायती राज एवं तत्कालीन जिलाधिकारी स्तर से जनपद की ग्राम पंचायतों से संबंधित सूचना एकत्र करने और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए जा चुके थे, तब जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से ही विशेष ग्राम पंचायतों के नाम मांगे जाने का आधार समझ से परे है।
यदि पूरे जनपद की ग्राम पंचायतों से संबंधित धनराशि के आहरण का विवरण विभागीय अभिलेखों और पूर्व में जारी निर्देशों के आधार पर जुटाया जाना था, तो फिर जांच को केवल किसी एक विशेष ग्राम पंचायत के नाम तक सीमित करने का औचित्य क्या है? क्या विभागीय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जांच कराना संभव नहीं है? और यदि संभव है, तो करीब दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जांच और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई?
इन्हीं सवालों को उठाते हुए शिकायतकर्ता ने निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत के निस्तारण में कथित विरोधाभासी आख्या अपलोड किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर उपेन्द्र कुमार पाण्डेय की भूमिका की भी जांच कराई जाए तथा जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही, तथ्यों को छिपाने अथवा नियमों की अनदेखी की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अब देखना यह है कि निदेशक पंचायती राज इस गंभीर प्रकरण को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या वर्षों से लंबित ग्राम पंचायतों की धनराशि के कथित दुरुपयोग की जांच वास्तव में धरातल पर उतर पाएगी, या फिर यह मामला भी सरकारी पत्राचार और जनसुनवाई पोर्टल पर आख्या अपलोड करने तक ही सीमित रह जाएगा।
