*पांच महीने बाद भी नहीं हुई मत्स्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार की जांच, निदेशक के आदेश के बावजूद कार्रवाई अधर में!*
*प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाभार्थियों के चयन से लेकर अनुदान आवंटन तक में गड़बड़ी के गंभीर आरोप, साक्ष्यों सहित सशपथ शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होने से उठे सवाल; उप निदेशक मत्स्य अयोध्या को जांच सौंपी गई, लेकिन अब तक नहीं आई आख्या*
*अम्बेडकरनगर।* जनपद के मत्स्य विभाग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन, अनुदान आवंटन एवं योजना के धरातलीय क्रियान्वयन में कथित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धनराशि के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा समस्त साक्ष्यों के साथ सशपथ शिकायती प्रार्थना पत्र मत्स्य विभाग के निदेशक, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को भेजे जाने और निदेशालय स्तर से जांच के निर्देश जारी होने के बावजूद करीब पांच माह बीत जाने पर भी जांच एवं कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अम्बेडकरनगर जनपद में लाभार्थियों के चयन, अनुदान आवंटन तथा योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर कथित भ्रष्टाचार एवं सरकारी धनराशि के बंदरबांट का आरोप लगाते हुए दिनांक 12 जून 2026 को पंजीकृत डाक के माध्यम से समस्त साक्ष्यों सहित सशपथ शिकायत निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के कार्यालय को प्रेषित की थी।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए निदेशक मत्स्य विभाग द्वारा निदेशालय पत्रांक 1433, दिनांक 16 जुलाई 2026 के माध्यम से उप निदेशक मत्स्य, अयोध्या को पत्र जारी कर संबंधित प्रकरण की जांच कर जांच आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
इस आदेश के बाद शिकायतकर्ता को उम्मीद जगी थी कि अब अम्बेडकरनगर के मत्स्य विभाग में योजना के क्रियान्वयन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होगी तथा सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि निदेशालय के निर्देश के बावजूद आज तक न तो जांच पूरी होने की जानकारी मिली और न ही किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई की गई।
*निदेशक के आदेश के बाद भी जांच की आख्या कहां अटकी?*
सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश द्वारा स्वयं उप निदेशक मत्स्य अयोध्या को प्रकरण की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे, तो करीब पांच माह बीत जाने के बाद भी जांच की प्रगति सामने क्यों नहीं आई?
शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि अब तक न तो उसे प्रकरण में संपादित किसी जांच अथवा कार्रवाई से अवगत कराया गया और न ही शिकायत को जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिससे वह पोर्टल के माध्यम से शिकायत की अद्यतन स्थिति एवं उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सके।
*साक्ष्यों सहित सशपथ शिकायत, फिर भी जवाबदेही तय नहीं!*
शिकायतकर्ता ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने आरोपों के समर्थन में समस्त उपलब्ध साक्ष्य संलग्न कर सशपथ शिकायत भेजी थी। इसके बावजूद जांच की स्थिति स्पष्ट न होना विभागीय जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।
शिकायतकर्ता ने अब पुनः निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेजकर पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेने की मांग की है।
प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि अम्बेडकरनगर के मत्स्य विभाग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन, अनुदान आवंटन एवं योजना के धरातलीय क्रियान्वयन की एक निश्चित समयसीमा निर्धारित कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई से संबंधित समस्त अभिलेख एवं जांच की अद्यतन स्थिति जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड कराई जाए, ताकि शिकायतकर्ता को कार्रवाई की वास्तविक जानकारी मिल सके।
अब बड़ा सवाल यह है कि जब निदेशालय स्तर से जांच के स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं, तो आखिर पांच महीने बाद भी जांच की आख्या निदेशालय तक क्यों नहीं पहुंची? क्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होगी और सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोपों की सच्चाई सामने आएगी या फिर यह मामला भी विभागीय पत्राचार तक ही सीमित रह जाएगा?
