गणेश पाण्डे , अखंड भारत समाचार डिण्डौरी
डिंडौरी। नगर परिषद डिंडौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी.
घटक के तहत हितग्राहियों से प्राप्त 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि नगर परिषद के कोष में जमा होने का अभिलेखीय प्रमाण नहीं मिलने का मामला सामने आया है। पांच सदस्यीय जांच दल द्वारा 6 नवंबर 2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27 रसीदों के माध्यम से 33 लाख 40 हजार रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में छह रसीदों से चार लाख 40 हजार रुपये प्राप्त किए गए। इस प्रकार कुल 33 रसीदों के जरिए 37 लाख 80 हजार रुपये प्राप्त होने का उल्लेख है, लेकिन जांच के दौरान यह राशि नगर परिषद के कोष में जमा होने संबंधी अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं पाए गए।
मामले में ए.एच.पी. आवास लिपिक विषम्भर उचेहरा, तत्कालीन ए.एच.पी.
नोडल अधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक दीक्षित, नगर परिषद के समयपाल सुरेन्द्र बिहारी शुक्ला तथा तत्कालीन सीएमओ अमित तिवारी को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में अशोक दीक्षित के नाम जारी रसीद बही क्रमांक 03 से 33.40 लाख रुपये प्राप्त होने का उल्लेख है।
वहीं रसीद बही की स्टॉक पंजी में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं मिलने पर समयपाल से जवाब मांगा गया है। तत्कालीन सीएमओ से राशि के संधारण और अधीनस्थ कर्मचारियों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी को लेकर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
नोटिस में मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता तथा सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। संबंधितों को सात दिवस के भीतर अथवा 21 नवंबर 2026 तक अभिलेखों सहित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
जवाब नहीं मिलने या स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल नोटिस जारी होना दोष सिद्ध होना नहीं है।
राशि का वास्तविक हिसाब और जिम्मेदारी संबंधितों के जवाब एवं अभिलेखों की जांच के बाद स्पष्ट होगी।
