गणेश पाण्डे डिंडोरी 14 मई 2026
डिंडौरी कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में आज 14 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जुड़े कई सुझाव और मांगें रखी गईं।
बैठक में कृषि विभाग से खरीफ सीजन के लिए मक्का, धान, अरहर, सोयाबीन, कोदो-कुटकी सहित अन्य बीजों की पर्याप्त उपलब्धता 15 जून तक सुनिश्चित करने तथा वर्षा पूर्व किसानों को वितरण कराने की मांग की गई। किसानों ने धान और गेहूं उपार्जन सीमा बढ़ाने, सिंचित भूमि का सही गिरदावरी रिकॉर्ड दर्ज करने और फसल कटाई प्रयोगों में किसान संघ को शामिल करने की मांग भी रखी। खाद एवं उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने तथा लंबित अनुदान राशि किसानों के खातों में जमा कराने की बात कही गई।
उद्यानिकी विभाग से प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु स्थाई ढांचों की संख्या बढ़ाने, कृषि उपकरणों की मूल्य विसंगतियों में सुधार तथा कृषक भ्रमण योजनाओं में पारदर्शिता लाने की मांग की गई। पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की उपलब्धता और समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
विद्युत विभाग से कम वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मरों को बदलने, ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर विद्युत लाइन सुधारने, जले ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे में बदलने तथा किसानों को 5 रूपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। शहपुरा एवं मेंहदवानी क्षेत्र में बार-बार बिजली बंद होने की समस्या भी उठाई गई।
जल संसाधन विभाग के संबंध में किसानों ने जिले के बांधों और नहरों की समय पर मरम्मत, गेट सुधार तथा खेतों तक सिंचाई पानी पहुंचाने की मांग की। समनापुर, भाजीटोला, मोहदा और चैरा जलाशयों से संबंधित समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा गया।
पीएचई विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजनाओं में गुणवत्ताहीन कार्यों की शिकायत करते हुए बंद पड़ी नल-जल योजनाओं की जांच और सुधार की मांग की गई। सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग के संबंध में किसानों ने पासबुक प्रिंटिंग, ऋण जमा प्रक्रिया और नवीन लेम्पस संचालन में सुधार की आवश्यकता बताई।
राजस्व विभाग से गिरदावरी सुधार, सीमांकन, फौती नामांतरण, सार्वजनिक भूमि संरक्षण और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। साथ ही किसानों के खेतों के पारंपरिक रास्तों को नक्शों में दर्ज करने तथा राजस्व जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई।
बैठक में वन विभाग से जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा तथा फेंसिंग पर 80 प्रतिशत अनुदान देने की मांग रखी गई। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा रेट सूची नहीं लगाने और किसानों के शोषण का मुद्दा भी उठाया गया।
अन्य मांगों में कृषि विज्ञान केंद्र डिण्डौरी में कृषि महाविद्यालय खोलने, सभी विभागीय कार्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने तथा बिलगांव जलाशय परियोजना में ब्लास्टिंग से प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति देने की मांग शामिल रही। किसानों ने यह भी मांग की कि भारतीय किसान संघ की बैठक प्रत्येक दो माह में कलेक्ट्रेट सभागार में नियमित रूप से आयोजित की जाए।
बैठक में कृषि उपसंचालक संजय जोशी, उपसंचालक पुशपालन एवं डेयरी विभाग एच पी शुक्ला, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू, जिला कोषाध्यक्ष विवेकानंद साहू, उपाध्यक्ष भानसिंह मरकाम, विपणन प्रमुख खिलपत सिंह गौतम, सदस्य खूबचंद साहू, डिंडौरी तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल, बजाग तहसील अध्यक्ष आशाराम यादव, शहपुरा तहसील उपाध्यक्ष जगदीश साहू, सदस्य मटरू दादा, नंद किशोर झारिया, कार्यालय प्रमुख संतकुमार झारिया, द्वारका सिंह ठाकुर, कमलेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं किसान सदस्य संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
