15वें वित्त आयोग का 275.12 करोड़ झारखंड को मिला।
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखंड को 27512.53 लाख रुपये विमुक्त कर दिया है।
केंद्र सरकार ने राशि विमुक्त करने के आदेश के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यह अनुरोध किया है कि वह इस राशि को झारखंड सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दें।
यह राशि Untied फंड के रूप में दी गयी है यानी सरकार संबंधित क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से इस पैसे को खर्च कर सकती है।
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में इस राशि को विमुक्त करते हुए इसे 4342 पंचायतों और 253 पंचायत समितियों और 24 जिला परिषदों के माध्यम से खर्च की जायेगी।
केंद्र द्वारा निर्धारित इस शर्त के आलोक में राज्य के तीन ग्राम पंचायतों और 11 पंचायत समितियों में खर्च नहीं की जा सकेगी राज्य में 4345 ग्राम पंचायत और 264 पंचायत समितियां हैं।
केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि का बंटवारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 2011 की आबादी के आलोक में किया जायेगा।
केंद्र से मिली राशि का बंटवारे में आबादी के 90% और क्षेत्रफल को 10% वेटेज दिया जायेगा।
ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच राशि का बंटवारा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में किया जायेगा।
केंद्र सरकार ने पैसे विमुक्त करने के साथ ही इसे 10 कार्य दिवस के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है।
