17 मार्च 2024 खगड़िया बिहार
*चुनाव बहिष्कार करने वाले सहरौन गांव के निर्दोष ग्रामीणों पर प्रशासन द्वारा अपनी कमजोरी छिपाकर मुकदमा एवं गिरफ्तारी करने की समाजसेवियों ने किया घोर निंदा*
*झूठा मुकदमा समाप्त करने, जेल में बंद ग्रामीणों को रिहा करने, सहरौन तक जल्द सड़क निर्माण करने की किया मांग*
खगड़िया के 
पौरा पंचायत के सहरौन गांव तक सड़क निर्माण करने के सवाल को लेकर चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा के बावजूद चुनाव कराने पर आक्रोशित ग्राम वासियों द्वारा कथित तौर पर झूठा आरोप इवीएम तोड़ने, हंगामा करने के विरुद्ध लगभग 500 लोगों पर नामजद व अज्ञात मुकदमा करने, 3 निर्दोष ग्रामीणों की गिरफ्तारी करने एवं जेल भेजने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई का घोर निंदा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है। तथा मुकदमा को समाप्त करने, जेल में बंद ग्रामीणों को रिहा करने करने एवं सहरौन गांव तक सड़क निर्माण करने की मांग किया है।
देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष सह पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष किरण देव यादव, आरटीआई कार्यकर्ता अमरीश यादव, अधिवक्ता डॉ कमल किशोर यादव, समाजसेवी प्रफुल्ल चंद्र घोष, देश बचाओ अभियान के सचिव धर्मेंद्र कुमार, फरकिया मिशन के सचिव लालमणि सदा ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी सहरौन तक सड़क निर्माण नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार द्वारा प्रदत्त अरबों की खर्च राशि एवं झूठी विकास का पोल खोलती है। सरकार एवं प्रशासन अपनी कमजोरी छुपाने के लिए आक्रोशित आंदोलनरत क्रांतिकारी ग्रामीणों पर मुकदमा कर दमन करना घोर निंदनीय है।
चुनाव पूर्व आक्रोशित आंदोलनकारी ग्रामीणों ने एक सप्ताह पूर्व से चुनाव बहिष्कार की घोषणा किये, बावजूद इसके प्रशासन व सरकार ने ग्रामीणों के साथ ना ही किसी प्रकार का वार्ता किये, ना ही समझौता किये और ना ही किसी प्रकार का मांग पूरा करने संबंधित आश्वासन दिए; यह प्रशासन का निकम्मापन एवं लापरवाही, उदासीनता , कमजोरी को दर्शाता है। नेताओं ने कहा कि प्रशासन अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई है, जो घोर नींदनीय है।
नेताओं ने कहा कि यदि प्रशासन मुकदमा समाप्त कर जेल में बंद ग्रामीणों को रिहा नहीं करेगी तो व्यापक आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसका जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।
नेताओं ने कहा कि आज भी फरकिया के दर्जनों गांव बुनियादी सुविधा एवं मौलिक अधिकार से वंचित है जहां विकास की किरण तक नहीं पहुंची है।
नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना एवं पंचायत स्तर पर हर गली सड़क निर्माण योजना के तहत आज तक पहुंचपथ सहरौन गांव तक क्यों नहीं बना ?
कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार है। फिर वाजिब मांगों को लेकर आंदोलनरत ग्रामीणों पर मुकदमा गिरफ्तारी क्यों ? जवाब दे प्रशासन एवं सरकार।
