गणेश पाण्डे , अखंड भारत समाचार डिण्डौरी 16 नवंबर
डिंडौरी। जिले में विकास की वास्तविक स्थिति और सरकारी रैंकिंग के बीच अंतर को लेकर अधिवक्ता सम्यक जैन ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर डिंडौरी के समग्र विकास के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि किसी भी जिले की प्रगति का मूल्यांकन केवल सरकारी आंकड़ों, पोर्टल पर दर्ज उपलब्धियों, रैंकिंग और पुरस्कारों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आए वास्तविक बदलाव को विकास का प्रमुख पैमाना बनाया जाना चाहिए।
अधिवक्ता सम्यक जैन ने कहा कि डिंडौरी आदिवासी बाहुल्य एवं भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण जिला है। यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वच्छता, कृषि, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विषयों पर विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जिला अस्पताल सहित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों, जीवनरक्षक इंजेक्शन, चिकित्सकों और विशेषज्ञ सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रावासों की स्थिति और विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर भी ठोस समीक्षा होनी चाहिए।
पत्र में सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों की जवाबदेही का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की स्वीकृति, टेंडर और पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि सड़क कितनी टिकाऊ है और निर्माण के कुछ समय बाद ही उसमें गड्ढे, क्षतिग्रस्त सतह अथवा झटके जैसी समस्याएं तो उत्पन्न नहीं हो रही हैं। जबलपुर-डिंडौरी राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जिले के अन्य संपर्क मार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष निगरानी की आवश्यकता बताई गई है।
सम्यक जैन ने पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था पर भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना तभी सार्थक है, जब नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल मिले। नगर परिषद डिंडौरी के वार्डों में जल निकासी, नालियों की सफाई, कचरा संग्रहण और सीवरेज प्रबंधन की स्थिति में भी ठोस सुधार आवश्यक है।
उन्होंने कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोदो-कुटकी सहित स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देने, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ वास्तविक रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की आवश्यकता बताई। साथ ही बैगा एवं अन्य जनजातीय समुदायों के परिवारों तक शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि जिला प्रशासन प्रत्येक तीन माह में एक सार्वजनिक विकास प्रतिवेदन जारी करे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, रोजगार, कृषि और नगरीय सुविधाओं से संबंधित उपलब्धियों के साथ अधूरे कार्यों, बजट व्यय, शिकायतों तथा उनके निराकरण की स्थिति भी स्पष्ट की जाए। विकास कार्यों की गुणवत्ता की स्वतंत्र समीक्षा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
अधिवक्ता सम्यक जैन ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि डिंडौरी जिले की विकास संबंधी प्राथमिकताओं की समग्र समीक्षा कराई जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों को प्राप्त वास्तविक सुविधाओं के आधार पर किया जाए।
उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि डिंडौरी का रैंकिंग में आगे बढ़ना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन रैंकिंग की दौड़ में विकास के मूलभूत मुद्दे पीछे नहीं छूटने चाहिए। रैंकिंग से प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन जनता का विश्वास तभी प्राप्त होगा जब विकास धरातल पर दिखाई देगा।
