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जिला पंचायत राज अधिकारी के विभागीय कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

*जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत निस्तारण के नाम पर खानापूर्ति! जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यप्रणाली पर उठे सवालफीडबैक में असंतुष्ट शिकायतकर्ता को भी बता दिया संतुष्ट, बिना नई जांच…

जिला पंचायत राज अधिकारी के विभागीय कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
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*जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत निस्तारण के नाम पर खानापूर्ति! जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यप्रणाली पर उठे सवालफीडबैक में असंतुष्ट शिकायतकर्ता को भी बता दिया संतुष्ट, बिना नई जांच आख्या अपलोड किए ही कर दिया शिकायत का निस्तारण*

*अम्बेडकरनगर।* प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम जनता की शिकायतों के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण के लिए जनसुनवाई पोर्टल जैसी व्यवस्था संचालित कर रही हो, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल इस व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विकास खण्ड टाण्डा की ग्राम पंचायत बलया जगदीशपुर से सामने आया है, जहां पंचायत सहायक की नियुक्ति को लेकर की गई शिकायत के निस्तारण और उसके बाद दर्ज कराए गए फीडबैक की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत बलया जगदीशपुर में पंचायत सहायक की नियुक्ति में शासनादेश में निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नियुक्ति की जांच कराने तथा पंचायत सहायक द्वारा कथित रूप से किए जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों के संबंध में साक्ष्यों सहित जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोप है कि उक्त शिकायत के निस्तारण की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक विकास अधिकारी पंचायत, विकास खण्ड टाण्डा साधू सरन ने ग्राम पंचायत सचिव नदीम रजा, पंचायत सहायक एवं अन्य संबंधित लोगों के प्रभाव में आकर शिकायत का निस्तारण शासनादेश के प्रावधानों और उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किए बिना कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत सहायक की नियुक्ति में अनियमितताओं का मामला होने के बावजूद निस्तारण आख्या में नियुक्ति को वैध ठहरा दिया गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतों के निस्तारण को लेकर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी समुचित अनुपालन नहीं किया गया।

*फीडबैक निस्तारण में भी उठे सवाल, बिना नई आख्या के ही बंद कर दी शिकायत*!

शिकायतकर्ता मूल निस्तारण आख्या से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने जनसुनवाई पोर्टल पर अपना फीडबैक दर्ज कराते हुए निस्तारण पर असंतोष जताया। इसके बाद मामला जिला पंचायत राज अधिकारी उपेन्द्र कुमार पाण्डेय के स्तर पर पहुंचा।
लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार, यहां भी निस्तारण की प्रक्रिया कई सवाल खड़े कर गई। आरोप है कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने न तो पूर्व में अपलोड की गई जांच आख्या का समुचित परीक्षण किया और न ही पंचायत सहायक की नियुक्ति से संबंधित शासनादेश एवं अभिलेखों का दोबारा परीक्षण कराना आवश्यक समझा।
शिकायतकर्ता का कहना है कि फीडबैक निस्तारण के दौरान एक ओर पूर्व में अपलोड आख्या को सही बताया गया, वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता को असंतुष्ट दर्शाते हुए बिना किसी नई जांच आख्या को पोर्टल पर अपलोड किए ही फीडबैक का निस्तारण कर दिया गया।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब शिकायतकर्ता पूर्व में दी गई आख्या से संतुष्ट ही नहीं था तो उसके असंतोष के कारणों की जांच किस आधार पर की गई? क्या उपलब्ध अभिलेखों और शासनादेशों का दोबारा परीक्षण कराया गया? यदि कराया गया तो उसकी जांच रिपोर्ट कहां है? और यदि कोई नई जांच नहीं हुई तो शिकायतकर्ता के असंतोष का समाधान किए बिना फीडबैक निस्तारित करने का आधार क्या रहा?

*आखिर जनसुनवाई पोर्टल पर फीडबैक दर्ज कराने का औचित्य क्या?*

इस पूरे प्रकरण ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से असंतोष है और फीडबैक के बाद भी उसके द्वारा उठाए गए बिंदुओं का अभिलेखीय आधार पर समाधान नहीं किया जाता, तो फिर फीडबैक व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य क्या रह जाता है?
जनसुनवाई पोर्टल का उद्देश्य केवल शिकायतों को निस्तारित दिखाना नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का निष्पक्ष परीक्षण कर वास्तविक समाधान सुनिश्चित करना है। ऐसे में यदि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित रह जाता है तो इससे आम जनता का सरकारी शिकायत निवारण व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित हो सकता है।

*अब सक्षम पोर्टल पर दोबारा शिकायत, निष्पक्ष जांच का इंतजार*

शिकायतकर्ता ने उक्त प्रकरण में कथित अनियमितताओं एवं शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सक्षम पोर्टल पर पुनः शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि संबंधित उच्चाधिकारी इस मामले में पूर्व में की गई कार्रवाई और फीडबैक निस्तारण की निष्पक्ष समीक्षा कराते हैं या नहीं।
सबसे अहम बात यह होगी कि ग्राम पंचायत बलया जगदीशपुर में पंचायत सहायक की नियुक्ति से जुड़े मूल अभिलेखों, शासनादेशों और चयन प्रक्रिया की बिंदुवार जांच कराई जाती है या नहीं। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि शिकायत निस्तारण में संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों और जिम्मेदारियों का पालन किया गया अथवा नहीं।
फिलहाल इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।