मार्च तक सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट… दिसंबर से संभाग स्तर पर शुरू होंगी जनसुनवाई, 50 जिलों का सर्वे पूरा.. जिले से लेकर तहसील और जनपद पंचायतों की सीमाओं की भी होगी समीक्षा…
रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597
मनावर। जिला धार।। मध्यप्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर चल रही प्रक्रिया अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ रही है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग मार्च तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी में है। इसके पहले दिसंबर महीने से आयोग संभाग स्तर पर जनसुनवाई शुरू करेगा। इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके सुझाव, आपत्तियां और स्थानीय स्तर पर उठ रही प्रशासनिक पुनर्गठन की मांगों को सुना जाएगा।
जानकारी के अनुसार, आयोग अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए आयोग के माध्यम से प्रदेश की भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों का नए सिरे से आकलन शुरू किया गया था। अब जनसुनवाई के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को रिपोर्ट में शामिल करने की तैयारी है।
*केवल नए जिले नहीं, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की होगी समीक्षा*
इस बार प्रशासनिक पुनर्गठन का दायरा केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। आयोग जिलों के साथ संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों की सीमाओं की भी समीक्षा कर रहा है। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य बढ़ती आबादी, भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का आखिरी बड़ा पुनर्गठन वर्ष 1982 में हुआ था। इसके बाद चार दशकों से अधिक समय में जनसंख्या, आवागमन, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों में व्यापक बदलाव आया है। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक इकाइयों की समीक्षा आवश्यक मानी जा रही है।
*मनावर को जिला बनाने की मांग पर भी टिकी निगाहें*
प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया से मनावर को जिला बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी नई उम्मीद मिली है। मनावर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की नजरें अब आयोग की संभाग स्तरीय जनसुनवाई पर टिकी हैं। यदि स्थानीय स्तर पर जिला बनाने की मांग को प्रभावी ढंग से आयोग के समक्ष रखा जाता है तो यह आगामी प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।
फिलहाल प्रदेश के 50 जिलों का सर्वे पूरा होने के बाद अब जनसुनवाई और सुझावों के आधार पर आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। मार्च तक रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद नए जिलों के गठन और प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव को लेकर सरकार का अगला कदम महत्वपूर्ण होगा।
