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Dharमध्य प्रदेशराजनीति

भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत – जिला मनावर जिला कार्यकारिणी की बैठक

एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित... 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा सदस्यता अभियान, ओंकारेश्वर चतुर्थ चरण नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग.. निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन की…

भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत – जिला मनावर जिला कार्यकारिणी की बैठक
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एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित… 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा सदस्यता अभियान, ओंकारेश्वर चतुर्थ चरण नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग.. निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी…

रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597

मनावर। जिला धार।। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत, जिला मनावर की जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक मनावर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं प्रांत उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार एवं प्रांत मंत्री महेश ठाकोर की विशेष उपस्थिति रही।

बैठक में मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, कुक्षी एवं डही सहित जिले की विभिन्न तहसीलों के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

*एक महीने में एक लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य*

बैठक में आगामी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जिले में एक लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए तहसील एवं जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

*नहर बनी, लेकिन टेल तक नहीं पहुंचा पानी*

बैठक में ओंकारेश्वर चतुर्थ चरण नहर परियोजना भाग-2 का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। किसान संघ ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से नहर निर्माण होने के बावजूद मनावर तहसील के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहर का पानी आज तक अंतिम छोर (टेल) तक नहीं पहुंचा है। पहले ही कम बारिश के कारण किसान परेशान हैं, ऐसे में सिंचाई के लिए नहर में पानी उपलब्ध नहीं होना किसानों के साथ अन्याय है।

किसान संघ ने शासन-प्रशासन से मांग की कि नहर व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके।

*मांगों के निराकरण के लिए फिर उठेगी आवाज*

बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर शासन-प्रशासन के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। यदि समस्याओं का न्यायपूर्ण निराकरण नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ बड़े धरना-आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।