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अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण की मांग उठाई…

12 माह सेवाकाल, 62 वर्ष तक रोजगार की गारंटी और वरिष्ठता के आधार पर समायोजन की मांग.. वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की गुहार... रिपोर्टर दिलीप…

अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण की मांग उठाई…
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12 माह सेवाकाल, 62 वर्ष तक रोजगार की गारंटी और वरिष्ठता के आधार पर समायोजन की मांग.. वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की गुहार…

रिपोर्टर दिलीप कुमरावत MobNo 9179977597

मनावर। जिला धार।। मध्यप्रदेश में वर्षों से अल्प मानदेय पर शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। डही आगमन पर आजाद अतिथि शिक्षक संघ ब्लॉक शाखा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को हेलीपेड पर ज्ञापन सौंपकर अतिथि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और भविष्य सुरक्षित करने की मांग की।

ज्ञापन में मांग की गई कि अतिथि शिक्षकों को उनके कार्यानुभव और वरिष्ठता के आधार पर 12 माह का सेवाकाल दिया जाए तथा 62 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में सेवा से पृथक किए गए अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर रिक्त पदों पर समायोजित कर पुनः सेवा में लिया जाए।

संघ ने 5 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक महापंचायत में की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग भी उठाई। इसके तहत प्रत्येक वर्ष के कार्यानुभव पर शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची में चार बोनस अंक तथा अधिकतम 20 अंक दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही अनुभवी अतिथि शिक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित कर उन्हें नियमित शिक्षक संवर्ग में अवसर देने की बात कही गई।

*18 वर्षों की सेवाओं के बाद भी भविष्य अधर में*

अतिथि शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक लंबे समय से विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। कई शिक्षक 8 से 15 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी स्थायी रोजगार और पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। कम मानदेय, 12 माह काम नहीं मिलने और सेवा समाप्ति की अनिश्चितता के कारण उनके सामने आर्थिक संकट बना रहता है।

संघ ने कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के अनुसार अतिथि शिक्षकों को संविदा कैडर में शामिल करने, हरियाणा अतिथि शिक्षक विधेयक 2019 की तर्ज पर मध्यप्रदेश में कानून लागू करने तथा छत्तीसगढ़ मॉडल के अनुरूप 12 माह निरंतर सेवा और 62 वर्ष तक कार्यकाल सुनिश्चित करने की मांग की।

इसके अलावा वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाए जाने के संबंध में लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए उस मंशा के अनुरूप निर्णय लेने की मांग भी की गई।

*नियमितीकरण के साथ मानदेय और सेवा शर्तों में सुधार की मांग*

अतिथि शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांगों में कार्यानुभव के आधार पर सेवा सुरक्षा, बोनस अंकों का लाभ, नियमित भर्ती में प्राथमिकता, मानदेय में वृद्धि, 12 माह का वेतन और बिना कारण सेवा समाप्त नहीं करने जैसी मांगें भी शामिल हैं। संघ का कहना है कि लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने वाले अतिथि शिक्षकों को केवल अस्थायी व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सरकार को उनकी वरिष्ठता और अनुभव का सम्मान करते हुए ठोस नीति बनानी चाहिए। इस अवसर पर अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण तथा अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने की अपील की।