सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी धान खरीदी के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रहेगी कड़ी निगरानी, अवैध धान परिवहन रोकने 04 चेकपोस्ट स्थापित
सूरजपुर/13 नवंबर 2026/ खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य आगामी 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। इस वर्ष जिले के 60 हजार किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। किसानों की सुविधा के लिए जिले में कुल 60 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6 नवीन उपार्जन केंद्र भी शामिल हैं। सभी केंद्रों में खरीदी की आवश्यक तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं।
पिछले वर्ष की तुलना में किसान पंजीयन में हुई वृद्धि
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के कुल 65990 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया था, जबकि चालू खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में यह संख्या बढ़कर 68531 हजार हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2541 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने से लेकर धान विक्रय तक की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पंजीकृत किसान को बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेचने का अवसर मिले।
60 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी, 6 नए केंद्र शामिल
किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष जिले में 6 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। नवीन केंद्रों को मिलाकर जिले में धान उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या 60 हो गई है। इन केंद्रों में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किसान प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान का विक्रय कर सकेंगे। इस वर्ष कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
तुंहर टोकन एप से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे टोकन
किसानों की सुविधा के लिए शासन द्वारा ‘तुंहर टोकन’ एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान इस एप के जरिए घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। जिसकी प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है। और आज दिनांक तक 976 किसानों ने सुविधा का लाभ लेते हुए अपना ऑनलाइन टोकन कटवाया है। इससे उपार्जन केंद्रों में अनावश्यक भीड़ और किसानों की भागदौड़ कम होगी तथा खरीदी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक एवं पारदर्शी बनेगी।
अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर रहेगी कड़ी निगरानी
धान खरीदी के दौरान अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक निगरानी व्यवस्था की गई है। जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 04 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इनमें ग्राम नवाटोला, चौपता पुल ग्राम विशालपुर, ग्राम खोंड एवं ग्राम रेवटी शामिल हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर निगरानी रखी जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उपार्जन केंद्रों में बारदानों की उपलब्धता, पेयजल, छाया, बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किसानों से सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।
