प्रशासन की सख्ती, जनकल्याण की सौगात और प्रकृति संरक्षण का संकल्प – पांढुर्णा में एक ही दिन में हुईं सात बड़ी पहल

संवाददाता निलेश कलसकर अखंड भारत न्यूज़ पांढुर्णा
पांढुर्णा। जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक ही दिन में चुनावी तैयारियों से लेकर श्रमिक हित, अवैध शराब पर कार्रवाई, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण तक विभिन्न मोर्चों पर सक्रियता दिखाई।
कलेक्टर-SP ने किया EVM स्ट्रांग रूम का निरीक्षण
जिला निर्वाचन की तैयारियों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार वशिष्ठ तथा पुलिस अधीक्षक विदिता डागर ने मंडी परिसर स्थित EVM स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और नवीन स्ट्रांग रूम निर्माण को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर मेघा शर्मा, SDM अलका एक्का, तहसीलदार प्रेक्षा पाठक सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

लाड़ली बहनों के खाते में पहुंची राशि
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जिले की 72,448 पात्र हितग्राही महिलाओं के खातों में 1500 रुपये प्रति हितग्राही की मासिक राशि अंतरित की गई। इससे महिलाओं को दैनिक जरूरतों और परिवार के खर्चों में संबल मिल रहा है।

बदलाव की कहानी: उज्ज्वला और आवास योजना बनी सहारा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्राम कोंढाली निवासी माया मोहबे के जीवन में बदलाव आया है। LPG कनेक्शन मिलने से धुएं से राहत और समय की बचत हुई। वहीं, ग्राम खेड़ीकला निवासी वासुदेव गाडगे का पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हुआ। दोनों हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

शक्ति से सृजन: पीपला नारायणवार में पौधारोपण
मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के 'शक्ति से सृजन' और सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्राम पीपला नारायणवार स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। जिला समन्वयक अखिलेश जैन, वृक्ष मित्र अरुण गुरुजी ठाकरे और यूथ ऑफ सौसर एसोसिएशन अध्यक्ष योगेश सोमकुंवर की मौजूदगी में आंवला, आम और करंजी के पौधे लगाए गए और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया गया।

अवैध शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
कलेक्टर के निर्देशन में आबकारी वृत्त सौंसर की टीम ने ग्राम मेंहदीपठार और कारली में दबिश देकर नालों और झाड़ियों के पास छिपाकर रखा गया 1400 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया तथा 30 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब जब्त की। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 3 प्रकरण दर्ज किए गए।

बोरगांव की फैक्ट्री में श्रमिकों को मिला न्याय
श्रम विभाग ने बोरगांव स्थित सफल फूड्स संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाया कि श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन 478 रुपये के स्थान पर 415 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा था। श्रम निरीक्षक सरिता साहू के निर्देश पर दोनों ठेकेदारों ने श्रमिकों को एक वर्ष की वेतन अंतर राशि के रूप में कुल 10 लाख 93 हजार 500 रुपये का भुगतान किया। नियम उल्लंघन पर दोनों ठेकेदारों पर 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।