सिंगरौली: नगर निगम आयुक्त ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की वृक्षारोपण, हर घर तिरंगा अभियान, पीएम स्वनिधि, सीएम हेल्पलाइन एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर दिए आवश्यक निर्देश।
पत्रकार अमरेन्द्र शुक्ला सिंगरौली अखंड भारत न्यूज
सिंगरौली : । नगर निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने निगम कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विकास एवं जनहितकारी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।बैठक में आयुक्त ने वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य आगामी 15 दिनों के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जाए तथा रोपे गए पौधों की जानकारी समय पर संबंधित पोर्टल पर दर्ज की जाए। उन्होंने पौधों के नियमित संरक्षण एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि अधिकतम पौधे जीवित रह सकें और अभियान के उद्देश्य सफल हों।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने 50 एवं 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के जवाब लंबित नहीं रहने चाहिए तथा सभी प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।नगर क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आयुक्त ने सभी वार्डों में नियमित रूप से जल नमूने लेकर उनकी जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने को कहा। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय-सीमा में सुनिश्चित करने को कहा।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर उनके प्रकरण शीघ्र तैयार करते हुए बैंकों को प्रेषित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।
