गया, 05 जुलाई 2024, आज शुक्रवार को आयोजित ज़िला पदाधिकारी का जनता दरबार मे ज़िला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम ने उपस्थित लगभग 300 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है।
जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास / मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने हेतु अग्रेतर कार्य करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए।
जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने आए आवेदनों को सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करें। इसके साथ ही प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच हेतु निर्देशित किया है। साथ ही जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम 7 दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रेषित करे।
जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए जिसपर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें।
जनता दरबार में जमीन से संबंधित आये मामलों में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि ये आम जनता ज्यादातर गाँव के ही होते हैं और किसान होते है, इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करे। जरूरत पड़े तो ग्रामीणों की जो उनकी समस्या है, उसके आलोक में उन्हें आवेदन लिखवाने में मदद करे, किसी को बेवजह दौड़ना न पड़े इसका पूरा ख्याल रखें।
आमस से आवेदक श्री खलिश पासवान ने बताया कि वर्ष 2001 में उन्हें परवाना की जमीन मिली है, परंतु अब तक कब्जा नही मिल पाया है। डीएम ने अंचलाधिकारी आमस को निर्देश दिया कि अविलंब जांच कर कब्जा दिलवाए।
आज जनता दरबार मे कुछ अंचलाधिकारी एव कुछ भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित ज़िला स्तरीय कुछ पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, डीएम ने 1 दिन का वेतन कटौती करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर शुक्रवार को डीएम के जनता दरवार में दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना बेहद जरूरी है साथ ही कुछ पदाधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण आवेदक के मामलों को समाधान में समस्या होती है, आगे से डीएम की जनता में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया है।
एक आवेदक ने टेकारी लाव के पोखर को अतिक्रमण मुक्त करवाने का अनुरोध किया है। डीएम ने अंचलाधिकारी टिकारी को निर्देश दिया है जांच कर कार्रवाई करे।
जनता दरबार मे सदर अनुमण्डल क्षेत्र के कुछ जाली जाली दस्तावेज दिखाकर जमीन कब्जा करने/ बेचने संबंधी मामलों में डीएम से dclr सदर को निर्देश दिया कि भूमाफियो पर कठोर कार्रवाई करे।
डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है अपने क्षेत्र में सरकारी जमीनों को संरक्षित रखने में पहल करे। अंचल अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के सरकारी जमीनों को अच्छे से संरक्षित रखें। सरकारी जमीन की कहीं से भी अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करें।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हेड गया
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