जिला जनसंपर्क कार्यालय सतना*

*जिला जनसंपर्क कार्यालय सतना*
*समाचार*
*सीएम हेल्पलाईनः अगले हफ्ते नहीं आया सुधार तो कटेगी वेतन*
*नॉट-अटेंड शिकायतों पर अधिकारियों को नोटिस*
*समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने की समीक्षा*
सतना 24 जून 2024/सोमवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में 15 हजार 879 शिकायतें लंबित हैं। विभागीय अधिकारी द्वारा गंभीरता नहीं बरतने से शिकायतों की संख्या कम नहीं हो रही है। पिछले सप्ताहों से निर्देशो के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। कलेक्टर ने अधिक शिकायत लंबित वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि अगले सप्ताह की टीएल तक सुधार नहीं आने पर संबंधित अधिकारियों की दो-दो दिवस की वेतन काट दी जायेगी। सीएम हेल्पलाईन की नॉट अटेंड शिकायतों और लोक सेवा गारंटी अधिनियिम के समय बाह्य प्रकरणों में भी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को 250-250 रुपये प्रति शिकायत के मान से जुर्माने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम नीरज खरे, आरएन खरे, जीतेंद्र वर्मा, सुधीर बेक, राहुल सिलाढ़िया, डिप्टी कलेक्टर गोविंद सोनी, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि मैहर जिला अलग होने के बाद भी 15879 शिकायतें लंबित रहना चिंताजनक है। उन्होने कहा कि राजस्व अधिकारियों के कोर्ट में चल रहे प्रकरणों से संबंधित कोई सीएम हेल्पलाईन फोर्स क्लोज नहीं की जायेगी। राजस्व अधिकारी का दायित्व है कि अपने कोर्ट के प्रकरण का निराकरण कर समय-सीमा में सीएम हेल्पलाईन की शिकायत का निराकरण करें। सिविल कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के संबंध में निराकरण लंबित या क्लोज रखा जा सकता है। कुल शिकायतों में 3272 शिकायतें राजस्व विभाग की लंबित होने पर कलेक्टर ने एसडीएमवार समीक्षा की। रामपुर बघेलान और मझगवां में सबसे ज्यादा शिकायतों के लंबित पाये जाने पर कलेक्टर ने एसडीएम रामपुर बघेलान और मझगवां तथा उनके तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। अगले हफ्ते सुधार नहीं पाये जाने पर दो-दो दिवस की वेतन भी काटने की चेतावनी दी।
जनपद पंचायतवार सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में सीईओ सोहावल, मझगवां और रामपुर बघेलान, नगरीय निकायों की समीक्षा में सीएमओ नागौद और चित्रकूट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। विद्युत वितरण कंपनी की इस हफ्ते बढ़ी 360 शिकायतों पर कलेक्टर ने कहा कि बरसात के शुरु होते ही बिजली आपूर्ति की शिकायतें बढ़ी हैं और विभाग के प्रति नकारात्मकता भी। विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ शिकायतों का त्वरित निराकरण करायें। विभाग की 1769 कुल शिकायतें लंबित पाई गई हैं।
इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास की 963 और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की 1290 शिकायतें लंबित पाई गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि बरसात के प्रारंभ होने पर जल स्त्रोतों, हैंडपंपों की जल शुद्धता की ध्यान रखें, ताकि दूषित जल से बीमारियां नहीं फैलें। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जिले में स्थापित कुल 16045 हैंडपंपों में 15125 चालू है। कुल 187 नलजल योजना में 159 चालू हैं। जल जीवन मिशन के तहत 220 योजनाओं में 159 चालू हैं। जल जीवन मिशन के तहत 220 योजनाओं में से 160 पूर्ण कर ली गई हैं तथा 117 ग्राम पंचायतों को हैंडओवर की गई है।
सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा में कलेक्टर ने निराकरण की धीमी प्रगति पर जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महाप्रबंधक सहकारी बैंक, जिला पंजीयक सहकारिता, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला बाल विकास, सहायक श्रम आयुक्त, जिला संयोजक आदिम जाति को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। समय-बाह्य प्रकरणों की समीक्षा में संबंधित अधिकारियों एवं सीएम हेल्पलाईन में नॉट अटेंड शिकायतें मिलने पर तहसीलदार कमलेश सिंह भदौरिया, जनपद सीईओ प्रभा तेकाम, जेई केके त्रिपाठी, प्राचार्य सुशील श्रीवास्तव, तहसीलदार सौरभ मिश्रा, सज्जन सिंह, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलसचिव, डाइट प्राचार्य को 250-250 रुपये जुर्माने के मान से नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा में मई माह का 93 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण बताया गया। कलेक्टर ने नगर परिषद जैतवारा में राशन दुकानों की जांच करने एसडीएम मझगवां को निर्देशित किया। उन्होने स्कूल चले हम अभियान के शुरु होने के बाद भी स्कूलों में एमडीएम का खाद्यान्न नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। समय-सीमा बैठक में अनुपस्थित पाये गये डीएम नान को बिना सूचना के हेडक्वार्टर छोड़ने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने पीडीएस के हितग्राहियों के केवाईसी कार्य में प्रगति लाकर शीघ्र पूर्ण करने का कहा है। प्रगति नहीं आने पर सभी खाद्य निरीक्षकों को एएसओ की वेतन रोकी जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले हफ्ते एक भी आवास कंप्लीट नहीं करने पर सीएमओ चित्रकूट, नागौद, उचेहरा, जैतवारा और बिरसिंहपुर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
*सड़को का करायें रेस्टोरशन, कहीं कीचड़ या जल भराव नहीं हो*
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की टूट-फूट या खुदाई के कार्य के चलते कीचड़ या जलभराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये। संबंधित एजेंसी और निकाय सड़को का रेस्टोरशन करायें। उन्होने बरसात के मौसम में सड़को के निचले पुल और रपटों पर पानी भरने की स्थिति में वाहनों का आवागमन रोकने बैरियर लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं।
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*सोहावल मोड़ से हटायें अवैध बालू मंडी के ट्रक*
सतना 24 जून 2024/सतना-नागौद सड़क पेप्टेक सिटी के सामने सोहावल मोड़ पर रेत से भरे ट्रकों के जमाव और अवैध रुप से बालू मंडी संचालित कर आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति को कलेक्टर अनुराग वर्मा ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम रघुराजनगर, डीएसपी ट्रैफिक, आरटीओ के संयुक्त दस्ते द्वारा सोहावल मोड़ की अवैध बालू मंडी समाप्त करने की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के बाद भी मैहर रिंग रोड बायपास और सोहावल तिराहे पर बालू से भरे ट्रकों के जमाव से आवागमन अवरुद्ध होने की शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर ने जिला खनि अधिकारी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होने कहा कि बालू से भरे ट्रक टीपी में दर्शित स्थान पर अनलोड होकर रेत का भंडारण करें। चौराहे और सड़क किनारे ट्रकों के खड़े रहने से दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। आवागमन भी अवरुद्ध होता है। उन्होने खनिज अधिकारी से कहा कि सड़कों के किनारे बालू से भरे ट्रको की पार्किंग पर कड़ी कार्यवाही करें। सोहावल मोड़ में बालू से भरे ट्रक खड़े पाये जाने पर खनिज निरीक्षक पर जिम्मेदारी निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने दृश्यता में बाधक बन रही गुमटी की अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिये हैं।
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*प्रभारी सहायक श्रमायुक्त के निलंबन का प्रस्ताव*
सतना 24 जून 2024/समय-सीमा प्रकरणों की सोमवार को होने वाली बैठकों में बहुधा अनुपस्थित रहने वाले प्रभारी सहायक श्रमायुक्त हेमंत डेनियल को इस बार भी टीएल बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित पाये जाने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निलंबन प्रस्ताव तैयार भेजने के निर्देश दिये। अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हुये प्रभारी सहायक श्रमायुक्त श्री डेनियल द्वारा अपने अधीनस्थ श्रम निरीक्षक को टीएल बैठक में भेजने पर कलेक्टर ने नाराजगी प्रकट की।
*समाचार पत्र कतरनों पर करें कार्यवाही*
समय-सीमा प्रकरणों की संपन्न बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि सतना जिले से संबंधित विभागों की प्रमुख समाचार पत्र कतरनें प्रतिदिन पीआरओ द्वारा डिस्ट्रिक ग्रुप में डाली जाती हैं। अपने विभाग से संबंधित पत्र कतरनों की खबरों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें। जांच के दौरान वस्तुस्थिति अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करें और गलत या मिथ्या समाचार होने पर वस्तु स्थिति के बारे में पीआरओ को अवगत करायें।
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*खनिज कार्यालय नये भवन में शिफ्ट करायें*
सतना 24 जून 2024/कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट भवन के पीछे खनिज विभाग के नवनिर्मित भवन में जिला खनि कार्यालय शीघ्र शिफ्ट करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि खनिज विभाग अपना पुराना कार्यालय भवन शीघ्र रिक्त करें, ताकि वहां सिविल लाइन के पुराने जिला पंचायत में लग रहे जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय का लाया जा सके। कलेक्टर ने सिविल लाईन के जीर्ण-शीर्ण भवन में चल रहे सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय को कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट करने और एसडीएम सिटी तथा एसडीएम ग्रामीण को कलेक्ट्रेट के पीछे नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कार्यालयों के स्थानांतरण की कार्यवाही 15 जुलाई तक कंप्लीट करने को कहा है।
*एक जुलाई से पीजी कॉलेज होगा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज*
पीएम एक्सीलेंस कॉलेज योजना में सतना के शासकीय पद्मधर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय और मैहर के विवेकानंद महाविद्यालय को चयनित किया गया है। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में प्राचार्य शिवेश सिंह ने बताया कि एक्सीलेंस कॉलेज के छात्रों को परिवहन के लिये 30 रुपये मासिक दर पर बस सुविधा भी कराई जायेगी। इस हेतु सतना और मैहर के कॉलेज के लिये एक-एक बस का अनुबंध भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने बस सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य अनुबंध के लिये आरटीओ संजय श्रीवास्तव को सहयोग करने के निर्देश दिये।
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*बाल श्रम उन्मूलन की कार्यवाही करें, बच्चों का दाखिला स्कूल में करायें*
*बाल श्रम निषेध अधिनियम की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक*
सतना 24 जून 2024/बाल एवं श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित 2016 के अंतर्गत कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर ने सतना शहर के चौराहों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास भिक्षावृत्ति में संलग्न स्ट्रीट चिल्ड्रन को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने विभागों के संयुक्त प्रयास से स्कूल में दाखिला कराने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर जिला टास्क फोर्स सदस्य सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, एडिशनल एसपी शिवेश सिंह, प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त हेमंत डेनियल, संचालक डॉ प्रमोद शर्मा, प्राचार्य आईटीआई बीडी तिवारी, एलडीएम गौतम शर्मा, अशासकीय सदस्य अमित सिंह, सहायक संचालक श्याम किशोर द्विवेदी भी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री वर्मा ने श्रम विभाग के अधिकारियों से कहा कि बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत भिक्षा एवं बाल श्रम में संलग्न बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल चले हम अभियान के तहत स्कूलों में दाखिला करायें। अभिभावकों को समझाएं और प्रोत्साहन दें कि वह अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें। बच्चों से बाल श्रम कराना या भिक्षावृत्ति अपराध है। नियोजनों में 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर नियोजक के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। इसमें 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 से 5000 रुपये तक जुर्माने की कार्यवाही होगी।
कलेक्टर ने कहा कि सिविल लाइन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख धार्मिक स्थलों के पास अक्सर बच्चे भिक्षावृत्ति में संलग्न दिखते हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा, पुलिस, श्रम एवं एनजीओ का सहयोग लेकर उनके परिवार जनों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों से कहा कि तीन दिनों में संपूर्ण कार्यवाही कर सुनिश्चित करें कि सिविल लाइन चौक एवं धार्मिक स्थलों के पास कोई भी स्ट्रीट चिल्ड्रन भिक्षावृत्ति करता नहीं दिखे। जिला स्तरीय टास्क फोर्स में सम्मिलित सदस्यों के कर्तव्यों एवं नियमित कार्य करने हेतु तैयार कार्य योजना पर भी चर्चा की गई।
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*कलेक्टर मैहर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, प्रकरणों की समीक्षा की*
सतना 24 जून 2024/कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार मैहर में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मैहर, अमरपाटन, रामनगर के राजस्व वसूली के प्रकरण, नामांकन, सीमांकन, बंटवारा, भू-अर्जन, पीएम किसान एवं सीएम किसान प्रगति, ईकेवाईसी, सीएम हेल्पलाइन, अर्जित भूमियों का खसरों में इन्द्राज, खसरा सुधार के प्रकरण एवं उनका निराकरण, विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन एवं स्वामित्व अभियान, नक्शा सुधार, न्यायालयीन आदेशों के आधार पर रिकार्ड का संशोधन, आवासीय भू-अधिकार योजना, विधानसभा प्रश्न, लीज भूमि नवीनीकरण, धारणाधिकार, प्राकृतिक आपदा विभिन्न मदों की प्रकरणवार समीक्षा की। इस मौके पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अमरपाटन आरती यादव, एसडीएम रामनगर डॉ आरती सिंह, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, रामदेव साकेत, सुनील द्विवेदी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती बाटड ने माननीय उच्च न्यायालय के लंबित प्रकरण एवं अवमानना प्रकरण, प्रकरणों का वरिष्ठ न्यायालयों कमिश्नर/कलेक्टर के अपीलाधीन प्रकरणों के प्रेषण की समीक्षा करते हुए कहा कि
उच्च न्यायालय में मैहर जिले का एक प्रकरण विचाराधीन है। ऐसे ही अमरपाटन के 72 मामलों में 24, रामनगर तहसील के 48 मामलों में 26 मामले विचाराधीन हैं। विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रयास करें। कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, नक्शा और ईकेवाईसी के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी मामलों में निराकरण का प्रतिशत बहुत कम है। मामलों की संख्या काफी ज्यादा है। सभी अधिकारी दुगनी रफ्तार से कार्य करते हुए मामलों का निराकरण करते हुए 50 प्रतिशत का आंकडे को पार करना होगा। इसी प्रकार सीएम किसान और पीएम किसान निधि के हितग्राहियों का 7 दिनों के अंदर वेरीफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर पुरानी शिकायतो को खत्म करें, ताकि हितग्राहियों को पहली किस्त का फायदा मिल सके। प्राकृतिक आपदा के लिए पोर्टल पर प्रतिदिन का विवरण दूसरे दिन प्रातः 8 बजे से पहले भरने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन लाइन में मैहर 590, अमरपाटन 427 और रामनगर 198 शिकायते लंबित है। कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
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*मां शारदा मंदिर परिसर का कलेक्टर मैहर ने किया निरीक्षण*
सतना 24 जून 2024/कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने सोमवार को मां शारदा मंदिर परिसर का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने निरीक्षण के दौरान आवागमन के मार्ग पर अव्यवस्थित रुप से खड़े वाहनों और रिक्शा को निर्धारित स्थलों पर ही खड़ा करने के लिये निर्देशित किया। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने परिसर की अव्यवस्थाओं और सुविधाओं के संचालन में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुस्त कार्यशैली के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होने मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की सुविधाओं, साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने दो दिवस के भीतर परिसर अंतर्गत खुली हुई नालियों को ढकने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार जितेंद्र पटेल, सीएमओ लालजी ताम्रकार उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्रीमती बाटड ने मां शारदा मंदिर परिसर के निरीक्षण उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई “जल गंगा संवर्धन अभियान“ के अंतर्गत मंदिर प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार के कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने जीर्णोद्धार के कार्यों को गुणवत्ता के साथ करने के लिये निर्देशित किया। उन्होने एनजीओ के सहयोग से परिसर की साफ-सफाई एवं वृ़क्षों की परिधि में चबूतरे बनाने के निर्देश भी दिये।
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*नशा मुक्ति की ली गई शपथ*
सतना 24 जून 2024/अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस 26 जून को मनाया जायेगा। कलेक्टर अनुराग वर्मा के निर्देशन में इस अवसर पर पूरे जिले में नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत 15 से 30 जून तक निरंतर जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति ई-शपथ ली जा सकती है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाईन नंबर 14446 भी जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर सोमवार को कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी अधिकारियों को नशा मुक्ति शपथ दिलाई। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत संजना जैन एवं कलेक्ट्रेट के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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*जिला सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक आज*
सतना 24 जून 2024/अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं अत्याचार निवारण नियम संशोधित 2016 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में 25 जून 2024 को सायं 5 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित गई है। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ने बताया कि बैठक में अधिनियम 1989 के अंतर्गत नियम 1995 संशोधित 2016 के तहत विभिन्न उपबंधों के तहत विभिन्न श्रेणी के प्रकरण स्वीकृत और भुगतान राशि, विभिन्न श्रेणी के पीड़ितो को स्वीकृत एवं भुगतान राशि, अधिनियम के उपबंधो के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं अभिकरणों की भूमिका के संबंध में, विशेष न्यायालय में अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन एवं निराकृत मामलों एवं पुलिस में दर्ज प्रकरण और अनुसंधान में लंबित मामलों के संबंध में चर्चा की जायेगी।
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*एनीमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेस टेस्ट 27 जून को*
सतना 24 जून 2024/मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एनीमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इंट्रेस टेस्ट 2024 की परीक्षा 27 जून को आयोजित की जा रही है। सतना जिले में परीक्षा आयोजन के लिये मां मीरा कॉन्वेंट हायर सेकण्डरी स्कूल डेलौरा सतना को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 9 से 11 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिये अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को सहायक समन्वयक नियुक्त किया है। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर राहुल सिलाढ़िया, सहायक अधीक्षक विनोद चतुर्वेदी को प्रशासनिक आब्जर्वा, डीएसपी महेंद्र सिंह को सुरक्षा समन्वयक तथा सहायक प्राध्यापक गेह चंद्र पटेल, सुरभी केशरवानी को आब्जर्वर नियुक्त किया है। परीक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक 25 जून को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक एफ-17 में आयोजित होगी।
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*4 जुलाई तक अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराना होगा निर्वाचन व्यय*
*अभ्यर्थियों, अभिकर्ताओं एवं व्यय-लेखा कार्मिकों की प्रषिक्षण बैठक 27 जून को*
सतना 24 जून 2024/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के उपरांत 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा के बिल, व्हाउचर की मूल प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय का उपलब्ध करानी होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय क्षेत्र क्रमांक 9 सतना से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 4 जुलाई को शाम 5 बजे तक व्यय लेखा की मूल प्रति, जारी समस्त अनुमतियां, शपथ पत्र, अपडेटेड बैंक पासबुक, स्टेटमेंट की फोटोकॉपी की हस्ताक्षरित प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय सतना को उपलब्ध कराने के लिये कहा है। इस संबंध में अंतिम तारीख के पहले 27 जून को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अभ्यर्थियों, उनके लेखा अभिकर्ताओं एवं व्यय लेखा प्राप्त करने में संलग्न कार्मिकों की प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई है। इसी प्रकार 30 जून को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लेखा समाधान की बैठक आयोजित की गई है। संबंधितों से बैठक में उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई है।
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*उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ”दस्तक सह स्टॉप डायरिया“ अभियान का करेंगे शुभारंभ*
*25 जून से 27 अगस्त तक घर-घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी*
सतना 24 जून 2024/उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल 25 जून को भोपाल में प्रातः 11 बजे “दस्तक सह स्टॉप डायरिया” राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगे। बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उपचार/रेफरल सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में प्रतिवर्ष दस्तक अभियान संचालित किया जाता है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य बाल मृत्यु प्रकरणों में कमी लाना है। वर्ष 2024-25 में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान 25 जून से 31 अगस्त 2024 तक चलेगा।
*बच्चों में स्वास्थ्य विसंगतियों का चिन्हांकन कर किया जाएगा प्रबंधन*
दस्तक अभियान के अन्तर्गत बीमार नवजातों और बच्चों की पहुँच, प्रबंधन एवं रेफरल एवं अस्पताल से छुट्टी प्राप्त बच्चों का फोलोअप किया जाएगा। 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों में विटामिन ‘ए’ की खुराक का अनुपूरण और 0 से 5 आयु वर्ष के बच्चों में दस्त की पहचान एवं नियंत्रण के लिये ओ.आर. एस. एवं जिंक का वितरण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 0-5 आयु वर्ष के बच्चों में निमोनिया, जन्मजात विकृतियों एवं वृद्धि विलम्ब, गंभीर कुपोषण की त्वरित पहचान और प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों में गंभीर अनीमिया की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन के साथ शिशु एवं बाल आहारपूर्ति सम्बन्धी समझाइश समुदाय को दी जाएगी। आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों या टीकाकरण से छूटे बच्चों की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निदानात्मक कार्रवाई की जाएगी। 5 वर्ष तक के बच्चों में श्रवण बाधिता और दृष्टिदोष की पहचान एवं उपचार का कार्य किया जाएगा। समस्त चिन्हांकित अनीमिक बच्चों में सिकल सैल अनीमिया की पहचान की जाकर उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
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*अब किसान खुद कर सकेंगे अपनी फसल की गिरदावरी*
सतना 24 जून 2024/“मेरी गिरदावरी- मेरा अधिकार“ में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी एमपर किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जायेगा। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा।
मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार में किसान को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपी किसान एप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। किसान एप पर लॉगिन कर फसल स्व-घोषणा, दावा-आपत्ति विकल्प पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के लिये प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला, तहसील, ग्राम, खसरा आदि का चयन कर एक या अधिक खातों को जोड़ा जा सकता है। खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी एप में उपलब्ध होगी। उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर एआई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी। किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोयी गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है।
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