गौरव चंडीगढ़/नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने तथाकथित ‘जल योजना‘ से संबंधित उठाए गए किसी भी मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं किया है। इस मामले पर विवाद तब और बढ़ गया जब बुधवार को सक्सेना के खुले पत्र में इस मामले पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया की आलोचना की गई।
पिछले टकरावों की याद दिलाने वाले सक्सेना के पत्र में केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा एलजी के खिलाफ पहले की गई “अपमानजनक टिप्पणियों” पर प्रकाश डाला गया है। गुरुवार को ताजा पत्र में उन उदाहरणों का जिक्र किया गया जहां केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने सक्सेना को बदनाम किया, उनके अधिकार और ईमानदारी पर सवाल उठाए।
‘जल योजना‘ पर ठोस प्रतिबद्धता की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, सक्सेना ने एलजी द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण चिंताओं को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल की आलोचना की। उपराज्यपाल ने पत्र में कहा, “कल देर रात मिले आपके पत्र ने मुझे अतीत पर फिर से गौर करने और सरकार तथा पार्टी में आपके और आपके सहयोगियों द्वारा दिए गए बयानों को याद करने के लिए मजबूर किया। मुझे आपके संदर्भ के लिए कुछ बयान देने की अनुमति दें।“
उन्होंने कहा, ”यह एलजी कहां से आए… यह एलजी कौन हैं, कहां से आए… क्या एलजी किस बात के लिए… यह एलजी कौन हैं… उपराज्यपाल कौन हैं… वह आए हैं और हमारे सिर पर खुद बैठे उपराज्यपाल…” (हालांकि आपको दिल्ली विधानसभा में की गई ये टिप्पणियां याद होंगी, लेकिन स्वर और तीव्रता पूरी तरह से कागज पर व्यक्त नहीं की जा सकती),” एलजी ने प्रकाश डाला।
सक्सेना ने पत्र में उल्लेख किया है, “दिल्ली के एलजी सक्सेना 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं…जैसा कि आतिशी ने कहा। एलजी सक्सेना ने खुलासा किया…नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल थे, जैसा कि सौरभ भारद्वाज ने कहा।” एलजी ने कहा कि “यह स्पष्ट है कि आपको और आपके सहयोगियों को मेरे खिलाफ मानहानिकारक बयानों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चेतावनी दी गई थी। मुझे विधानसभा में आपकी टिप्पणियों के बारे में भी सूचित किया गया है।“
केजरीवाल के सात पन्नों के व्यापक जवाब के बावजूद, एलजी सक्सेना ने प्रस्तावित योजना या प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर किसी भी सार्थक चर्चा की अनुपस्थिति पर अफसोस जताया। सक्सेना के लिए विशेष चिंता का विषय उन ईमानदार उपभोक्ताओं की स्पष्ट उपेक्षा थी, जिन्होंने 2012 से लगन से पानी के बिलों का भुगतान किया है। उन्होंने इस मामले पर केजरीवाल की चुप्पी पर हैरानी व्यक्त करते हुए इन उपभोक्ताओं के लिए प्रतिपूर्ति योजनाओं की अनुपस्थिति को रेखांकित किया।
इसके अलावा, सक्सेना ने पिछले नौ वर्षों में केजरीवाल के शासन की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के भीतर प्रणालीगत विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने बढ़े हुए बिलों, दोषपूर्ण जल मीटरों और बिगड़ती सार्वजनिक सेवाओं के उदाहरणों का हवाला देते हुए कथित कुप्रबंधन के लिए सीएम प्रशासन की भी आलोचना की। अपने कार्यकाल के दौरान रुकी हुई परियोजनाओं के केजरीवाल के आरोपों को संबोधित करते हुए, सक्सेना ने दोहराया कि ऐसे मामले सीएम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
उन्होंने केजरीवाल से अपने नेतृत्व दृष्टिकोण पर विचार करने और दिल्ली के निवासियों की भलाई के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। अंत में, सक्सेना ने सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और केजरीवाल से राजनीतिक रुख के बजाय शहर के कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
