श्रीगंगानगर,विगत कुछ सालों से पेपर लीक और विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन में हुई अनियमितताओं के चलते राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में नौकरी लगने वाले राज्य कर्मचारियों का सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत शिक्षा विभाग ने तीन सदस्य अधिकारियों की कमेटी का गठन कर पिछले 5 सालों में शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए शिक्षकों तथा मंत्रालय कर्मचारी के सत्यापन का कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस कमेटी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अध्यक्ष तथा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को सदस्य बनाया गया है इसके अलावा ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी अपने-अपने ब्लॉक के लिए समिति के सदस्य रहेंगे। स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक बीकानेर द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस समिति को सत्यापन का कार्य कर रिपोर्ट 8 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जांच का मुख्य उद्देश्य डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाकर नौकरी पाने वाले लोक सेवकों को पकड़ना रहेगा।
–सामान्यत: इन स्तर पर लीक होते हैं पेपर
1. पेपर बनवाने के स्तर पर।
2. प्रिंटिंग प्रेस के स्तर पर।
3. विभिन्न जिलों में ट्रेजरी तक पेपर पहुँचाने के दौरान ।
4. जिला स्तर पर ट्रेजरी / स्ट्रांग रूम के स्तर पर।
5. ट्रेजरी/स्ट्रांग रूम से सेंटर पर पहुँचाने के दौरान।
6. परीक्षा केंद्रों के स्तर पर।
*एग्जाम एकस्प्लेनर*
भूपेश शर्मा, परीक्षा विशेषज्ञ, शिक्षा विभाग,श्रीगंगानगर
प्रश्न.पेपर लीक प्रकरणों के बढ़ने के बाद अभी तक भर्ती एजेंसियों के स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं।
उतर.शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजन के संबंध नोडल एजेंसियों के स्तर पर निरंतर नवाचार किए जा रहें हैं। पेपर के ट्रंक का विशेष कोड से खुलना, ओएमआर सीट पर पहले से अभ्यर्थी की फोटो का लगा होना, बच्चों के केंद्र पर पहुंचने के बाद पेपर केंद्र पर भेजना, प्रवेश द्वार पर फ्रिस्किंग, एआई तकनिक का प्रयोग और बॉक्स की 360 डिग्री पर विडियोग्राफी और परीक्षा अधिनियम आदि इनमें शामिल हैं।
प्रश्न. समस्त प्रकार की परीक्षाओं आयोजन हेतु मुख्य भूमिका किस विभाग रहती है।
उत्तर. अधिकांशत: परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास रहती है। जिसमें आयोग या बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन के अलावा पुलिस,शिक्षा, लेखा, कृषि, सिंचाई, आयुर्वेद आदि विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के बीच उत्तरदायित्व का विभाजन किया जाता है। जिससे परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता बनी रहे।
